TUKADEBANDI KAYADA महाराष्ट्र शासनाने तब्बल ६० वर्षांपासून प्रलंबित असलेला एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेऊन राज्यातील लाखो मालमत्ताधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. रहिवासी (Non-Agriculture – NA) क्षेत्रांसाठी लागू असलेला ‘तुकडेबंदी आणि तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याचा कायदा, १९४७’ (Bombay Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act, 1947) आता रद्द करण्यात आला आहे.
३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी या संदर्भातील नवीन शासन निर्णय (जीआर) निर्गमित करण्यात आला आहे. यामुळे गुंठेवारी क्षेत्रातील मालमत्ता धारकांचा कायदेशीर मालकी हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे शहर किंवा गावठाण परिसराच्या जवळ जमिनीचे छोटे तुकडे खरेदी केलेल्या नागरिकांसाठी हा निर्णय एक वरदान ठरला आहे.
६० वर्षांच्या कायदेशीर अडचणीतून मुक्ती : TUKADEBANDI KAYADA
- हा तुकडेबंदी कायदा १५ नोव्हेंबर १९६५ रोजी लागू करण्यात आला होता.
- या कायद्यामुळे, प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या जमिनीच्या तुकड्यांची अधिकृतपणे खरेदी-विक्री (नोंदणी) करणे शक्य नव्हते, त्यामुळे अनेक व्यवहार अडकून पडले होते.
- या कायदेशीर गुंतागुंतीमुळे अनेक वर्षांपासून नागरिक आपल्या मालमत्तेच्या कायदेशीर मालकी हक्कासाठी झगडत होते.
४९ लाख व्यवहार होणार नियमित :
राज्यातील असे प्रलंबित असलेले जवळपास ४९ लाख जमिनीचे व्यवहार आता कायदेशीररित्या नियमित करता येणार आहेत.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हे व्यवहार नियमित करताना नागरिकांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही.
कृषी क्षेत्रासाठी नियम कायम :
लक्षात ठेवा: हा कायदा फक्त रहिवासी (Non-Agriculture – NA) क्षेत्रांसाठी रद्द करण्यात आला आहे.
- कृषी क्षेत्रासाठी तुकडेबंदीचा नियम पूर्वीप्रमाणेच लागू राहणार आहे.
- उदा. जिरायत (कोरडवाहू) जमिनीसाठी २० गुंठे आणि बागायत (बागायती) जमिनीसाठी १० गुंठे हे प्रमाणभूत क्षेत्र कायम ठेवण्यात आले आहे.
मालमत्ता नियमित करण्याची सोपी प्रक्रिया :
नागरिकांना त्यांच्या जमिनीचे व्यवहार अधिकृत करण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी लागेल:
- नोंदणीकृत (Registered) व्यवहार:
- ज्या जमिनीचे व्यवहार नोंदणीकृत आहेत, परंतु सातबारा उताऱ्यावर किंवा मालमत्ता पत्रकावर (Property Card) नाव नोंदवले गेले नाही, त्यांची नावे आता थेट मालकी हक्क म्हणून नोंदवली जातील.
- नोंदणीकृत नसलेले व्यवहार (उदा. नोटरी केलेले):
- नोटरी किंवा इतर कोणत्याही नोंदणीकृत नसलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे केलेले व्यवहार संबंधित सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात जाऊन नागरिकांना पुन्हा नोंदणीकृत (Registered) करावे लागतील.
- यामुळे जमिनीचा मालकी हक्क कायदेशीररित्या सिद्ध होईल.
या क्षेत्रांना मिळणार लाभ :
हा महत्त्वपूर्ण निर्णय केवळ मर्यादित क्षेत्रांसाठी नसून, खालील प्रमुख नागरी आणि विकास क्षेत्रांना लागू होणार आहे:
- महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती क्षेत्रे.
- विकास प्राधिकरण क्षेत्रे: मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA), नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (NMRDA).
- ग्रोथ सेंटर्स आणि विशेष नियोजन प्राधिकरणातील क्षेत्रे.
- UDCPR (Unified Development Control and Promotion Regulations) अंतर्गत शहर/गावाच्या परिसरातील (Periphery) क्षेत्रे.
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे, राज्यातील लाखो घरमालकांचे त्यांच्या मालमत्तेवर पूर्ण कायदेशीर नियंत्रण स्थापित करण्याचे अनेक वर्षांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे, ज्यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. TUKADEBANDI KAYADA
