Fertilizer Price Update: उत्पादन खर्च वाढला, उत्पन्नाची चिंता कायम! ऐन हंगामात खतांचे भाव गगनाला भिडल्याने शेतीचे आर्थिक गणित बिघडले. नवीन दर काय आहेत आणि शेतकरी काय मागणी करत आहेत, वाचा सविस्तर.
महाराष्ट्रातील बळीराजा सध्या अनेक नैसर्गिक आणि आर्थिक संकटांशी एकाच वेळी झुंज देत आहे. कधी अतिवृष्टीचे तडाखे, तर कधी अवकाळी पाऊस… या नैसर्गिक संकटांवर मात करत असतानाच, आता शेतमालाच्या बाजारभावातील चढ-उतार आणि अनिश्चितता शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठली आहे. या सर्व अडचणींमध्ये, रासायनिक खतांच्या दरात झालेली मोठी व अचानक दरवाढ शेतकऱ्यांसाठी ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ ठरली आहे. ऐन रब्बी आणि खरीप हंगामाच्या तोंडावर खतांचे भाव वाढल्याने शेतीचा संपूर्ण आर्थिक ढाचाच कोलमडला आहे.
उत्पादन खर्चाचा डोंगर वाढला, उत्पन्न मात्र घटले! Fertilizer Price Update
महाराष्ट्रामध्ये अनेक प्रमुख मिश्र खतांच्या (उदा. 10:26:26, 12:32:16, DAP) प्रति ५० किलो बॅगमागे तब्बल ₹२०० ते ₹३०० रुपयांची मोठी वाढ झाली आहे. ही दरवाढ शेतीच्या उत्पादन खर्चावर थेट आणि गंभीर परिणाम करत आहे.
एका बाजूला, खतांसारख्या आवश्यक घटकांचे दर वाढत आहेत; तर दुसरीकडे, शेतमालाचे बाजारभाव मात्र स्थिर किंवा घसरत आहेत. सोयाबीन, कापूस, कांदा आणि भाजीपाला यांसारख्या प्रमुख पिकांना बाजारपेठेत योग्य भाव मिळत नाहीये. यामुळे, वाढलेला लागवड खर्च आणि अपेक्षित घटलेले उत्पन्न यांचा मेळ घालणे शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत कठीण झाले आहे.
येणारा रब्बी हंगाम गहू, हरभरा यांसारख्या पिकांसाठी महत्त्वाचा असतो आणि त्यासाठी खतांची नितांत गरज भासते. अशा परिस्थितीत, दरवाढीमुळे पेरणीपूर्वीच शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे.
खत विक्रीतील ‘लिंकिंग’चे जाळे आणि कृषी विक्रेत्यांच्या समस्या :
खतांच्या दरवाढीमुळे केवळ शेतकरीच नाही, तर कृषी सेवा केंद्रे आणि विक्रेतेही अडचणीत आले आहेत.
- उत्पादनांचे ‘लिंकिंग’: कंपन्यांकडून मुख्य खतांसोबत ‘वॉटर सोल्यूबल खते’ (पाण्यात विरघळणारी खते), ‘मायक्रोला’, ‘मायक्रोराइझा’ यांसारख्या कमी मागणीच्या उत्पादनांचे ‘लिंकिंग’ केले जाते. याचा अर्थ, विक्रेत्यांना मुख्य खत मिळवण्यासाठी हे पूरक माल घेणे बंधनकारक असते. बाजारात मागणी नसलेला हा अतिरिक्त माल नाइलाजाने शेतकऱ्यांच्या माथी मारला जातो.
- युरियाच्या विक्रीतील अडचण: युरिया खत ₹२६६ या निर्धारित शासकीय दराने विकण्याचे निर्देश आहेत. मात्र, वाहतुकीचा वाढलेला खर्च मिळत नसल्याने अनेक दुकानदारांना प्रति पोत्यामागे ₹१० ते ₹२० अधिक दराने युरियाची विक्री करावी लागते. जादा दराने विकल्यास शेतकऱ्यांचा रोष आणि ‘लिंकिंग’मुळे साठवणुकीची मर्यादा अशा दुहेरी संकटात विक्रेते अडकले आहेत.
शेतकऱ्यांची सरकारकडे स्पष्ट मागणी :
शेतीचा उत्पादन खर्च वाढवून केवळ शेतकरी कर्जबाजारी होण्याच्या खाईत लोटला जाईल, अशी भीती अनेक शेतकरी संघटना व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे, केंद्र आणि राज्य सरकारकडून तातडीच्या उपाययोजनांची अपेक्षा आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या:
- खतांचे दर त्वरित कमी करा: केंद्र सरकारने तातडीने रासायनिक खतांवरील सबसिडी वाढवून खतांचे दर पूर्ववत करावेत.
- हमीभाव आणि बाजारभाव: शेतमालाच्या उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य आणि हमीभाव (MSP) निश्चित करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
- संतुलित वापराचे प्रशिक्षण: खतांच्या वाढत्या किमती लक्षात घेता, शेतकऱ्यांना खतांचा योग्य, संतुलित आणि कार्यक्षम वापर कसा करावा, याचे तातडीने प्रशिक्षण द्यावे.
- शेतमालाचे मूल्यवर्धन: उत्पादन खर्च कमी करण्यासोबतच, शेतमालाच्या मूल्यवर्धनावर भर देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यास मदत करावी.
रासायनिक खतांचे दर नियंत्रणात आणल्याशिवाय शेती क्षेत्राला आर्थिक स्थैर्य देणे शक्य नाही. हेच सध्याचे सर्वात मोठे आव्हान आहे.
