महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा दिलासा! ३० सप्टेंबर, २०२५ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वीच मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
६० लाख हेक्टर शेतीचे नुकसान आणि २२१५ कोटींची मदत
प्राथमिक अंदाजानुसार, राज्यातील तब्बल ६० लाख हेक्टर शेतीचे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले आहे. या मोठ्या नुकसानीची दखल घेत राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात २२१५ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मदतीचा सुमारे ३१ लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार असून, दिवाळीपूर्वीच ही रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
ई-केवायसीची अट शिथिल
‘ओला दुष्काळ’ नाही, पण दुष्काळसदृश्य सवलती लागू
राज्यात ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करण्याची मागणी होत असली तरी, सध्या तशा प्रकारच्या मार्गदर्शक सूचना (गाईडलाईन्स) उपलब्ध नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र, या ऐवजी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी दुष्काळसदृश्य परिस्थितीसाठी असलेल्या सर्व सवलती लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:
- शेतकऱ्यांच्या वीज बिलात माफी
- दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी
- शेतसाऱ्याला माफी
- पीक कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती
- अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाचे मध्यम आणि दीर्घ मुदतीमध्ये पुनर्गठन
पुढील पंचनामे आणि मंत्रिमंडळ बैठक
अनेक भागातून पाण्याचा निचरा नुकताच झाल्यामुळे, उर्वरित नुकसानग्रस्त भागांचे पंचनामे करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांच्या मदतीसंदर्भात तसेच राज्याच्या नैसर्गिक आपत्ती धोरणाबद्दल निर्णय घेण्यासाठी ६ ते ७ ऑक्टोबरनंतर पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळाची बैठक होण्याची शक्यता आहे. मात्र, पहिल्या टप्प्यातील मदत दिवाळीपूर्वीच मिळेल हे सरकारने स्पष्ट केले आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल, अशी आशा आहे.
