TET Exam: परीक्षेशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील हजारो शिक्षकांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. या शिक्षकांच्या संरक्षणासाठी महाराष्ट्र शासनाने पुढाकार घ्यावा या मागणीसाठी राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांनी एकत्रित येऊन ‘महाराष्ट्र राज्य सर्व शिक्षक संघटनांचे व्यासपीठ’ स्थापन केले आहे. या व्यासपीठाने शनिवार, ४ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी प्रत्येक जिल्ह्यात मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
टीईटी (TET) परीक्षेचा वाद आणि शिक्षकांची भूमिका
TET Exam: शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी २०१० पासून सुरू झाली. त्यानुसार, पहिली ते आठवीच्या शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करण्यात आली. महाराष्ट्रात २०१३ नंतर सेवेत आलेल्या शिक्षकांना ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. मात्र, अंजुमन इषात-ए-तालीम या संस्थेच्या अपिलावर निर्णय देताना, १ सप्टेंबर, २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. या निर्णयानुसार, ज्या शिक्षकांची सेवा पाच वर्षांपेक्षा कमी शिल्लक आहे, त्यांना टीईटीतून तात्पुरती सूट दिली आहे, पण कोणत्याही प्रकारची पदोन्नती घेण्यासाठी ती अनिवार्य केली आहे.
TET Exam: सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या शिक्षकांची सेवा पाच वर्षांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना १ सप्टेंबर, २०२७ पूर्वी टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केले आहे. असे न केल्यास, त्यांना स्वेच्छेने राजीनामा देणे किंवा सेवेतून काढून टाकणे असे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे गेली १२ ते ३३ वर्षे सेवा केलेल्या आणि आता निवृत्तीच्या जवळ असलेल्या हजारो शिक्षकांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या आयुष्यावर संकट आले आहे.
शिक्षकांच्या मुख्य मागण्या
या निर्णयावर शिक्षकांचा तीव्र आक्षेप आहे. त्यांची बाजू न्यायालयासमोर योग्य प्रकारे मांडली गेली नाही, अशी त्यांची तक्रार आहे. ज्यावेळी हे शिक्षक नोकरीत आले, त्यावेळी त्यांनी सर्व आवश्यक शैक्षणिक आणि व्यावसायिक अर्हता पूर्ण केल्या होत्या. त्यामुळे आता अचानक टीईटीची अट लादणे अन्यायकारक आहे, असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.
या पार्श्वभूमीवर, शिक्षक संघटनांनी राज्य शासनाकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत:
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी.
- शिक्षकांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलावीत.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचे अस्तित्व धोक्यात आणणारा १५ मार्च, २०२४ चा संचमान्यता शासन निर्णय रद्द करावा.
- शिक्षण सेवक योजना बंद करून नियमित शिक्षकांना पूर्ण वेतन देऊन नियुक्ती द्यावी.
आंदोलनात सहभागी संघटना
TET Exam: या मागण्यांसाठी आयोजित केलेल्या मोर्चात अनेक प्रमुख शिक्षक संघटना सहभागी होत आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, प्राथमिक शिक्षक संघ (शिवाजीराव पाटील), पुरोगामी शिक्षक संघटना, अखिल महाराष्ट्र शिक्षक संघ, शिक्षक भारती आणि जुनी पेन्शन हक्क संघटना यांसारख्या विविध संघटनांचा समावेश आहे.
याव्यतिरिक्त, राज्यातील इतर अनेक प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर संघटनांनी आणि पदवीधर व शिक्षक आमदारांनी या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
एकंदरीत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे निर्माण झालेल्या या मोठ्या संकटावर मात करण्यासाठी महाराष्ट्रातील शिक्षक समुदाय एकवटला आहे आणि आपल्या हक्कांसाठी राज्य सरकारकडे मदतीची अपेक्षा करत आहे. हा मोर्चा त्यांच्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
