Jamin Mojani : राज्यातील नागरिकांसाठी आणि विशेषतः शेतकऱ्यांसाठी महसूल विभागाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केल्यानुसार, आता जमिनीच्या मोजणीची प्रलंबित प्रकरणे केवळ ३० दिवसांच्या आत निकाली काढली जाणार आहेत. या निर्णयामुळे जमीन मोजणीच्या कोट्यवधी प्रलंबित प्रकरणांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
खासगी भूमापकांना परवानगी; प्रक्रियेला गती
जमीन मोजणीची प्रकरणे, जसे की पोटहिस्सा, हद्द कायम करणे, बिनशेती, गुंठेवारी, भूसंपादन मोजणी आणि वनहक्क दावे मोजणी, यासाठी आतापर्यंत ९० ते १२० दिवसांचा कालावधी लागत होता. यामुळे नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता जमीन मोजणीची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी परवानाधारक खासगी भूमापकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
यासंबंधीची अधिसूचनाही सरकारने जारी केली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत अधिक माहिती देताना सांगितले की, “राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात परवानाधारक खासगी भूमापक उपलब्ध करून देण्याची मंजुरी दिली आहे. ते मोजणी करतील आणि त्यानंतर आमचा अधिकारी त्याला प्रमाणित (Certified) करेल.”
Jamin Mojani जास्तीत जास्त ४५ दिवसांची मर्यादा
या नव्या धोरणामुळे अर्जदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. खासगी भूमापकांद्वारे मोजणी झाल्यावर, जमाबंदी आयुक्त हे खासगी परवानाधारक भूमापक उपलब्ध करून देतील. निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता संपूर्ण राज्याचे मोजणी प्रकरण जास्तीत जास्त ३० दिवसांत ते ४५ दिवसांत निकाली काढले जाईल, असा विश्वास महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी व्यक्त केला आहे.
पहिला ऐतिहासिक निर्णय
महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर खासगी परवानाधारकांना जमीन मोजणी करण्याची परवानगी देणारा हा पहिलाच मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय आहे. यामुळे केवळ वेळेची बचत होणार नाही, तर भू-अभिलेख विभागाचे प्रलंबित कामकाज देखील जलद गतीने पूर्ण होईल.
खरेदी-विक्रीच्या नियमांमध्ये बदल होण्याची शक्यता
महसूल विभागाने या निर्णयासोबतच ‘आधी मोजणी, मग खरेदीखत आणि त्यानंतर फेरफार’ असे धोरण आणण्याचा विचार सुरू केला आहे. खरेदीखत चुकीचे झाले तर मोठे वाद आणि नोंदी चुकतात. यामुळे आता काम व्यवस्थित व्हावे यासाठी महसूल विभाग प्रयत्नशील आहे.
हा निर्णय राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून, मालमत्तेसंबंधीच्या कामांमध्ये यामुळे मोठी पारदर्शकता आणि वेग येणार आहे.
