DA Hike : केंद्र सरकारने आपल्या लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा देणारी अत्यंत महत्त्वाची घोषणा केली आहे. आठवा वेतन आयोग लागू होण्याआधीच सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance – DA) लक्षणीय वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनात मोठी वाढ होणार असून, त्यांच्यासाठी ही एक प्रकारची ‘दिवाळी भेट’च मानली जात आहे.DA Hike
महागाई भत्त्यात ३% ची वाढ निश्चित
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ३ टक्क्यांनी वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या वाढीनंतर, महागाई भत्त्याचा दर ५८ टक्के झाला आहे. यापूर्वी हा दर ५५ टक्के होता.
ही वाढ १ जुलै २०२५ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने (Retrospectively) लागू करण्यात आली आहे.
वाढीव (DA Hike) पगार आणि ‘एरियर’चे वेळापत्रक
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी या वाढीचा प्रत्यक्ष लाभ कधी मिळणार, याबद्दलची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
| तपशील | लागू होण्याची तारीख/वेळ |
| महागाई भत्ता वाढ प्रभावी | १ जुलै २०२५ पासून |
| वाढीव पगाराची सुरुवात | नोव्हेंबर २०२५ महिन्याच्या पगारापासून |
| एरियर (थकबाकी) लाभ | ३ महिन्यांचा एरियर (जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर) नोव्हेंबर २०२५ च्या पगारात जमा होईल. |
कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात तीन महिन्यांचा एरियर (थकबाकी) थेट जमा केला जाणार असल्याने, नोव्हेंबर २०२५ मध्ये येणाऱ्या वेतनासोबत त्यांना मोठी एकत्रित रक्कम मिळेल. यामुळे वाढत्या महागाईच्या काळात कर्मचाऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.
सातव्या वेतन आयोगातील अंतिम टप्पा
सध्या लागू असलेल्या सातव्या वेतन आयोगांतर्गत (7th Pay Commission) महागाई भत्त्यातील ही शेवटची वाढ असणार आहे. कारण, पुढील आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) लवकरच लागू होण्याची अपेक्षा आहे.
आठव्या वेतन आयोगाबद्दलची स्थिती
केंद्र सरकारतर्फे जानेवारी २०२६ पासून आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जरी हा आयोग काही कारणास्तव लांबणीवर गेला, तरी तो ज्या तारखेपासून लागू होईल, त्या तारखेपासूनची थकबाकी (एरियर) कर्मचाऱ्याला दिली जाईल, हे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात २०२६ मध्ये आणखी एक मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सुमारे ४९ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६८ लाख पेन्शनधारकांना थेट आर्थिक लाभ मिळणार आहे. ही घोषणा कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे दर्शवते.
