या शेतकऱ्यांना मिळणार पिक विमा : शासन निर्णय प्रसिद्ध ! crop insurance

crop insurance महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय शासनाने घेतला आहे. ज्या शेतकरी बांधवांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत (PMFBY) रब्बी हंगाम २०२३-२४ मध्ये १० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी नुकसान भरपाई मिळाली होती, त्यांच्यासाठी आता उर्वरित रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्र शासनाने या शेतकऱ्यांसाठी पूरक अनुदानापोटी सुमारे ३ कोटी ९९ लाख रुपयांपेक्षा जास्त निधी वितरीत करण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे.

शासनाचा ‘आधार’ देणारा ऐतिहासिक निर्णय crop insurance

crop insurance राज्य सरकारच्या धोरणानुसार, पीक नुकसानीसाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्याला विमा कंपनीकडून किमान १००० रुपये भरपाई मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु, रब्बी २०२३-२४ हंगामात तांत्रिक अडचणी किंवा अन्य कारणांमुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात या निर्धारित किमान रकमेपेक्षा खूपच कमी पैसे जमा झाले होते.

ही मोठी तफावत लक्षात घेऊन, राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आणि ज्या शेतकऱ्यांना अत्यल्प रक्कम मिळाली, त्यांना उर्वरित राज्य हिश्श्याचे अनुदान देऊन किमान भरपाईची हमी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषी आयुक्तालयाच्या शिफारशीनुसार, ३,९९,३७,००९/- रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निधीमुळे, ज्यांना ३०० रुपये मिळाले, त्यांना आता ७०० रुपये अधिक मिळतील आणि त्यांची एकूण भरपाई ₹१००० होईल.

कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ?

या निर्णयाचा थेट फायदा रब्बी हंगाम २०२३-२४ साठी पीक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या आणि ज्यांना विमा कंपनीकडून ₹१००० पेक्षा कमी भरपाई मिळाली आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांना होणार आहे.

तुम्ही या योजनेत पात्र आहात की नाही, हे तपासण्यासाठी तुम्हाला विमा कंपनीकडून मिळालेल्या भरपाईची रक्कम तपासावी लागेल. ही रक्कम ₹१००० पेक्षा कमी असल्यास, तुम्ही उर्वरित अनुदानासाठी पात्र आहात.

निधी वितरण प्रक्रिया आणि सहभागी कंपन्या

शासनाकडून पूरक अनुदानाची ही रक्कम थेट विमा कंपन्यांना वितरित केली जाईल. त्यानंतर, या विमा कंपन्या पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये ही उर्वरित रक्कम जमा करतील.

हा निधी खालील नऊ विमा कंपन्यांना वितरित केला जाईल:

  • भारतीय कृषी विमा कंपनी
  • चोलामंडलम एम.एस. जनरल इं. कं. लि.
  • एचडीएफसी एर्गो जनरल इं. कं. लि.
  • आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इं. कं. लि.
  • ओरिएंटल इन्शुरन्स कं. लि.
  • रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं. लि.
  • एसबीआय जनरल इन्शुरन्स कं. लि.
  • युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कं. लि.
  • युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इं. कं. लि.

हा निधी लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे हजारो शेतकरी कुटुंबांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी बांधवांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.

Leave a Comment