Cotton Rate Today : सध्या देशातील कापूस बाजारात दरांमध्ये मोठी चढ-उतार आणि राज्यानुसार लक्षणीय तफावत दिसून येत आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि हरियाणा यांसारख्या प्रमुख कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये दरांची ही अस्थिरता शेतकऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय बनली आहे. आज (८ ऑक्टोबर २०२५) कापसाचे दर सर्वसाधारणपणे ₹६,००० ते ₹८,००० प्रति क्विंटलच्या दरम्यान फिरत असल्याचे चित्र आहे.
उच्चांकी दराचा पल्ला ₹८,००० पार!
आजच्या कापूस बाजारातील आकडेवारी पाहता, गुजरात राज्यातील धोराजी बाजारपेठेत कापसाला देशातील सर्वाधिक उच्चांकी दर ₹८,१०५ प्रति क्विंटल मिळाला. याचसोबत, मध्य प्रदेशातील खरगोन येथे ₹७,९१० आणि गुजरातमधील तळेजा येथे ₹७,९०० इतका चांगला दर मिळाला.
परंतु, याचवेळी मध्य प्रदेशातील धामनोद या बाजारपेठेत केवळ ₹२,९०० प्रति क्विंटल इतका सर्वात कमी किमान दर नोंदवला गेला. यामुळे, एकाच राज्यात दरांची एवढी मोठी दरी (तफावत) स्पष्टपणे दिसून येते, जी बाजारातील अस्थिरता दर्शवते.
Cotton Rate Today प्रमुख राज्यांमध्ये सर्वसाधारण दरांची स्थिती
महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि हरियाणा या प्रमुख कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये आज सर्वसाधारण दरांची स्थिती खालीलप्रमाणे राहिली:
| राज्य | स्थिती | प्रमुख बाजारपेठांमधील दर (सर्वसाधारण) |
| महाराष्ट्र | दर तुलनेने स्थिर | सावनेर बाजारपेठेत दर ₹६,३०० वर स्थिर. |
| हरियाणा, पंजाब | उच्च दर | काही बाजारपेठांमध्ये ₹७,००० पेक्षा अधिक सर्वसाधारण दर. |
| मध्य प्रदेश, गुजरात | संमिश्र स्थिती | काही ठिकाणी ₹८,००० हून अधिक, तर काही ठिकाणी अत्यंत कमी दर. |
उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील सावनेर बाजार समितीमध्ये आज कापसाचा कमाल आणि किमान दर ₹६,३०० इतका स्थिर होता.
शेतकऱ्यांसाठी चिंता आणि महत्त्वाचे मुद्दे
सध्या बाजारात असलेले काही दर केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या हमीभावापेक्षा (MSP) देखील ₹१,००० ते ₹१,५०० रुपयांनी कमी असल्याची चर्चा शेतकरी वर्गामध्ये आहे. ही दरांमधील मोठी तफावत कापूस बाजारातील अस्थिरता आणि वेगवेगळ्या प्रादेशिक बाजारपेठांमधील मागणी-पुरवठ्यातील फरक दर्शवते.
शेतकऱ्यांनी आपला कापूस विक्रीचा निर्णय घेताना स्थानिक बाजारातील मागणी, पुरवठा आणि सध्याचे दर यांचा अभ्यास करून घेणे महत्त्वाचे आहे.
याव्यतिरिक्त, अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीमुळे कापसाच्या उपलब्धतेबद्दल केंद्र सरकारलाही चिंता आहे. त्यामुळे भविष्यात सरकारी हस्तक्षेप झाल्यास दरांना आधार मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
