महाराष्ट्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) सध्या एका मोठ्या पेचात सापडली आहे. एक वर्ष पूर्ण होत असताना, या योजनेत बोगस लाभार्थींची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असल्याचे उघड झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने आता ई-केवायसी (e-KYC) अनिवार्य केले आहे. परंतु, अंतिम मुदत जवळ आली असतानाही, सुमारे दीड कोटींहून अधिक महिलांचे ई-केवायसी बाकी असल्याने त्यांच्या पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
बोगस लाभार्थींमुळे ‘ई-केवायसी’ बंधनकारक : Ladki Bahin Yojana)
योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि अपात्र महिलांना वगळण्यासाठी सरकारने ‘ई-केवायसी’ (Electronic-Know Your Customer) करण्याची अट सक्तीची केली आहे. या प्रक्रियेची अंतिम मुदत १८ नोव्हेंबर २०२५ निश्चित करण्यात आली आहे.
- दावा: २ कोटी ४० लाख लाभार्थी
- ई-केवायसी पूर्ण: केवळ ८० लाख
- ई-केवायसी बाकी: दीड कोटींहून अधिक
अद्यापही कोट्यवधी महिलांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांची खरी संख्या लवकरच समोर येणार आहे.
तांत्रिक अडचणींचा अडथळा आणि मंत्र्यांचा वेगळा दावा :
ई-केवायसी करताना महिलांना ओटीपी न मिळणे आणि आधार लिंकसंबंधी समस्या अशा अनेक तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. यामुळे प्रक्रियेचा वेग मंदावला आहे. सरकारने सर्व्हरची क्षमता वाढवून प्रतिदिन १० लाख ई-केवायसी करण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे.
या विपरीत, महिला व बालविकास मंत्र्यांनी मात्र १ कोटीहून अधिक महिलांचे ई-केवायसी झाल्याचा दावा केला आहे, ज्यामुळे नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
अपात्रता ठरल्यास २५,००० कोटींचा निधी वाचणार :
‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक ताण येत आहे.
| तपशील | आर्थिक तरतूद/खर्च |
| २०२४-२५ चा खर्च | ४३ हजार कोटी रुपये |
| २०२५-२६ ची तरतूद | ३६ हजार कोटी रुपये |
| छाननीनंतर दरमहा बचत | ३७५ कोटी रुपये (२५ लाख महिला वगळल्यानंतर) |
महत्वाचा मुद्दा: जर ई-केवायसी न झालेल्या दीड कोटींहून अधिक महिला अपात्र ठरल्या, तर राज्याच्या तिजोरीतील तब्बल २५ हजार कोटींपेक्षा जास्त निधी वाचू शकतो. यामुळे राज्यावरील ९ लाख ३२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आणि वित्तीय तुटीचा ताण काही प्रमाणात कमी होईल.
सरकारसमोर मोठे आव्हान आणि राजकीय पेच :
राज्याच्या तिजोरीला दिलासा मिळणे महत्त्वाचे असले तरी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर एवढ्या मोठ्या संख्येने महिलांना योजनेतून वगळणे सरकारला राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नाही.
ई-केवायसीची मुदत जवळ येत असल्याने, सरकार आता काय निर्णय घेते आणि पात्र लाभार्थ्यांची अंतिम संख्या किती राहते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करण्याची शेवटची तारीख १८ नोव्हेंबर २०२५ आहे, त्यामुळे योजनेचा लाभ कायम ठेवण्यासाठी पात्र महिलांनी तातडीने ई-केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. Ladki Bahin Yojana