8th Pay Commission Salary : केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील सुमारे ४४ लाख सरकारी कर्मचारी आणि ६८ लाख पेन्शनधारक यांच्यासाठी एक मोठी आणि दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शनमध्ये लक्षणीय सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या वर्षाच्या सुरुवातीला आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
८ वा वेतन आयोग कधी लागू होणार? संभाव्य वेळापत्रक
यंदा सुरुवातीला वेतन आयोगाची स्थापना जाहीर झाली असली तरी, आयोगाच्या शिफारसी तयार करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. त्याची अंमलबजावणी कधी होईल, याबाबत तज्ज्ञांनी पुढील संभाव्य वेळापत्रक दिले आहे:
- अहवाल सादर होण्याची शक्यता: आठव्या वेतन आयोगाचा अंतिम अहवाल २०२५ अखेरीस केंद्र सरकारकडे सादर होण्याची शक्यता आहे.
- लागू होण्याची संभाव्य तारीख: केंद्र सरकार हा आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू करण्याची तयारी करत आहे. हा आयोगाच्या अंमलबजावणीचा अधिकृत टप्पा असेल.
- प्रत्यक्ष अंमलबजावणी: आर्थिक आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होण्यास लागणारा वेळ लक्षात घेता, अनेक तज्ज्ञांच्या मते, कर्मचाऱ्यांच्या पगारात प्रत्यक्ष वाढ एप्रिल २०२६ नंतर होण्याची शक्यता आहे.
मागील सातवा वेतन आयोग जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आला होता, हे या निमित्ताने लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
पगार आणि पेन्शनमध्ये किती वाढ अपेक्षित? (8th Pay Commission Salary)
आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होणार असल्याचा अंदाज आहे.
- विक्रमी वेतन वाढ: अँबिट इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजच्या अहवालानुसार, आठव्या वेतन आयोगानंतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शनमध्ये ३० ते ३४ टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे.
- फिटमेंट फॅक्टरची भूमिका: कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीसाठी फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor) हा महत्त्वाचा आधार असतो. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, यावेळी फिटमेंट फॅक्टर १.८३ ते २.४६ दरम्यान निश्चित केला जाऊ शकतो, जो वेतन गणनेसाठी मुख्य आधार ठरेल.
- सरकारी तिजोरीवर भार: वेतन आयोग लागू झाल्यावर केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर सुमारे १.८० लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडण्याचा अंदाज आहे.
वेतन आयोग केवळ पगाराचाच नव्हे, तर कर्मचाऱ्यांचे भत्ते, बोनस आणि इतर सुविधा यांचाही सविस्तर आढावा घेतो. त्यामुळे पगारासोबतच इतर आर्थिक लाभांमध्येही सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
