Land Registration rule महाराष्ट्रातील जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये मोठी क्रांती घडवणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यापुढे राज्यात कोणत्याही जमिनीची अधिकृत मोजणी (Official Land Survey) केल्याशिवाय त्याची दस्त नोंदणी (Deed Registration) किंवा रजिस्ट्री होणार नाही! जमीन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि भावी वाद टाळण्यासाठी महसूल विभागाने हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
राज्याचे महसूल मंत्री श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतीच ही घोषणा केली. यामुळे जमीन व्यवहारांना शिस्त लागणार असून नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचणार आहे.
सरकारचा नवीन नियम काय सांगतो? Land Registration rule
आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही हा नवीन नियम लागू करण्यात आला आहे. यानुसार:
- मोजणी अनिवार्य: जमीन विकण्यापूर्वी किंवा विकत घेण्यापूर्वी त्या जमिनीची भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून (Land Records Office) किंवा शासनमान्य खाजगी संस्थेकडून रीतसर मोजणी करून घेणे बंधनकारक असेल.
- अहवाल सादर करणे आवश्यक: जमीन मोजणीचा अधिकृत अहवाल (Survey Report) खरेदी-विक्रीच्या वेळी दस्त नोंदणी कार्यालयात (Sub-Registrar Office) सादर करणे अनिवार्य आहे.
- नोंदणी प्रक्रिया: हा मोजणी अहवाल सादर केल्यानंतरच संबंधित जमिनीची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
हा निर्णय घेण्याची गरज का पडली?
आजपर्यंत राज्यात जमीन नोंदणीसाठी मोजणीची अट नव्हती. त्यामुळे अनेक नागरिक थेट दस्त नोंदणी करत होते, परिणामी जमिनीच्या हद्दीवरून (Boundary Disputes) खरेदीदार, विक्रेते आणि शेजारी यांच्यात मोठे वाद निर्माण होत होते. हे वाद न्यायालयात जाऊन नागरिकांचा वेळ आणि पैसा अनावश्यकपणे खर्च करत होते. जमीन व्यवहारांमध्ये अचूकता आणण्यासाठी आणि या वादांवर कायमचा तोडगा काढण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
जमीन हस्तांतरणाची नवी तीन-टप्पी प्रक्रिया
या नवीन नियमामुळे जमिनीच्या मालकी हक्काचे हस्तांतरण (Transfer of Ownership) आता अधिक संरचित आणि सुरक्षित पद्धतीने होईल:
- पायरी 1: जमीन मोजणी: खरेदी-विक्री व्यवहारापूर्वी अधिकृत भूकरमापकाद्वारे (Surveyor) जमिनीची मोजणी पूर्ण करणे.
- पायरी 2: दस्त नोंदणी: मोजणीचा अहवाल जोडून उपनिबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी करणे.
- पायरी 3: फेरफार (Mutation): दस्त नोंदणीनंतर फेरफार नोंद (Mutation Entry) घेतली जाईल आणि जमिनीचा मालकी हक्क कायदेशीररित्या बदलला जाईल.
खाजगी भूकरमापकांची मदत!
राज्यात जमिनीच्या मोजणीचा मोठा व्याप पाहता, भूमी अभिलेख कार्यालयावरील कामाचा ताण कमी करण्यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण उपाययोजना केली आहे. जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाच्या अखत्यारीत सुमारे १० ते १५ परवानाधारक खाजगी संस्थांमधील भूकरमापकांची (Licensed Private Surveyors) मदत घेतली जाणार आहे. यामुळे नागरिक सरकारी कार्यालयाच्या वेळेची वाट न पाहता खाजगी संस्थांकडूनही मोजणी करून घेऊ शकतील आणि त्यांचा अहवाल नोंदणीसाठी वैध मानला जाईल.
तुमच्या मनातले महत्त्वाचे प्रश्न
या नवीन नियमामुळे काही महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, ज्यांची उत्तरे लवकरच शासनाच्या अधिकृत जीआर (Government Resolution) मध्ये स्पष्ट होतील:
- वारसा हक्काने मिळणाऱ्या जमिनींनाही हा नियम लागू असेल का?
- ज्या जमिनींवर न्यायालयात वाद (Court Disputes) सुरू आहेत, त्यांच्या हस्तांतरणाचे नियम काय असतील?
- एनए (Non-Agricultural) किंवा प्लॉटिंग केलेल्या जमिनीच्या लहान तुकड्यांसाठीही मोजणी अनिवार्य राहील का?
एकंदरीत, हा निर्णय महाराष्ट्रातील जमीन व्यवहारांना कायदेशीर अधिष्ठान देणारा आणि नागरिकांचे हित जपणारा आहे. जमिनीचे व्यवहार आता अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि वादमुक्त होण्यास मदत होईल यात शंका नाही!
