मंत्री समितीच्या बैठकीत मोठा निर्णय ?
राज्यात २०१९ साली आलेल्या महापुरामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. त्यांना मदत करण्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रति टन १० रुपये आणि पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी प्रति टन ५ रुपये कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
२०२५-२६ च्या ऊस गाळप हंगामाला १ नोव्हेंबरपासून सुरुवात
राज्यातील अनेक भागांमध्ये मुसळधार पावसामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अजूनही काही ठिकाणी पूरस्थिती कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर, २०२५-२६ या वर्षासाठीचा ऊस गाळप हंगाम राज्यात १ नोव्हेंबर २०२५ पासून सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
या बैठकीत मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रति टन १० रुपये आणि पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी प्रति टन ५ रुपये कपात करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.
बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे
- वाजवी लाभ दर (FRP): या वर्षी गाळप होणाऱ्या उसासाठी प्रति मेट्रिक टन ३,५५० रुपये असा वाजवी लाभ दर (FRP) निश्चित करण्यात आला आहे. यासाठी १०.२५ टक्के बेसिक उतारा विचारात घेण्यात आला आहे.
- २०२४-२५ हंगामाचा आढावा: गेल्या हंगामात राज्यातील सुमारे २०० साखर कारखान्यांनी (९९ सहकारी आणि १०१ खासगी) ऊस गाळप केले. शेतकऱ्यांना एकूण ३१,३०१ कोटी रुपयांची FRP देण्यात आली.
- FRP ची सद्यस्थिती: राज्याने ९९.०६ टक्के FRP अदा केली असून, यामध्ये १४८ कारखान्यांनी १०० टक्के FRP दिली आहे.
- ऊर्जा निर्मिती: साखर कारखान्यांनी सहवीज निर्मिती प्रकल्पातून २९८ कोटी युनिट्स विजेची निर्यात केली. यातून त्यांना १,९७९ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले.
- इथेनॉल विक्री: इथेनॉलच्या विक्रीतून कारखान्यांना तब्बल ६,३७८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे.
उपस्थित मान्यवर
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदा मंत्री (विदर्भ, तापी आणि कोकण विकास महामंडळ) गिरीश महाजन, जलसंपदा (गोदावरी आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे आणि साखर संघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
भविष्यातील धोरणे
बैठकीत ऊस तोडणीसाठी यांत्रिकीकरण आणि सहवीज निर्मितीच्या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी याविषयी सादरीकरण केले. केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षाच्या निमित्ताने, राज्यातील सहकार क्षेत्राची वाटचाल दर्शवणारी एक चित्रफीतही बैठकीत दाखवण्यात आली.
