Shelipalan Anudan : शेतीमध्ये होणारे नुकसान आणि निसर्गाची अनिश्चितता यामुळे आज शेतकरी अडचणीत आहे. अशा वेळी शेतीला पूरक व्यवसायाची जोड देणे काळाची गरज बनली आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जाणारा शेळीपालन व्यवसाय आता सरकारी अनुदानामुळे अधिक सोपा आणि फायदेशीर झाला आहे.
२०२६ मध्ये राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजनांतर्गत शेळीपालनासाठी ५०% ते ९०% पर्यंत अनुदान दिले जात आहे. या लेखात आपण योजनेची माहिती, पात्रता आणि अर्जाची प्रक्रिया सविस्तर पाहणार आहोत.
शेळीपालन व्यवसाय: कमी खर्च, जास्त नफा
शेळीपालन हा असा व्यवसाय आहे ज्याला ‘गरिबांची गाय’ म्हटले जाते. यासाठी खूप मोठ्या जमिनीची किंवा महागड्या यंत्रांची गरज नसते.
- कमी जोखीम: शेळ्यांची प्रतिकारशक्ती जास्त असल्याने मरतुकीचे प्रमाण कमी असते.
- दुहेरी उत्पन्न: शेळ्यांचे मांस आणि दूध यासोबतच त्यांच्या लेड्यांपासून मिळणाऱ्या खतालाही मोठी मागणी आहे.
- लवकर उत्पन्न: अवघ्या एका वर्षात शेळ्यांपासून पिल्ले मिळून उत्पन्नाचा स्त्रोत सुरू होतो.
सरकार किती आणि कसं अनुदान देतं?
२०२६ च्या नवीन नियमांनुसार, १० मादी शेळ्या आणि १ नर (१०+१ युनिट) अशा गटासाठी अनुदान दिले जाते. साधारणपणे या युनिटचा खर्च ७० ते ८० हजार रुपये येतो.
- अनुसूचित जाती/जमाती (SC/ST): या प्रवर्गातील लाभार्थी आणि महिलांना काही विशेष योजनांतर्गत ७५% ते ९०% पर्यंत अनुदान मिळते.
- सर्वसाधारण प्रवर्ग: सामान्य प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना ५०% पर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते.
- इतर लाभ: अनुदानात केवळ शेळ्याच नाहीत, तर शेड बांधणी, लसीकरण आणि खाद्यासाठीही काही प्रमाणात मदत मिळते.
योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुमच्याकडे खालील कागदपत्रे असणे अनिवार्य आहे:
- आधार कार्ड (मोबाईल नंबर लिंक असलेले)
- बँक पासबुक (आधार लिंक खाते)
- ७/१२ आणि ८-अ चा उतारा
- जातीचा दाखला (आवश्यक असल्यास)
- पशुपालन करण्याचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (काही योजनांसाठी आवश्यक)
अर्ज कोठे आणि कसा करावा?
शेळीपालन अनुदानासाठी आता प्रक्रिया अधिक पारदर्शक झाली आहे.
- ऑनलाइन अर्ज: तुम्ही ‘महापशू संवर्धन’ किंवा ‘महाडीबीटी’ (MahaDBT) पोर्टलवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकता.
- ऑफलाइन: तुमच्या तालुक्यातील पशुवैद्यकीय दवाखाना किंवा जिल्हा पशुसंवर्धन कार्यालयात संपर्क साधून अर्जाची माहिती घेता येते.
- निवड प्रक्रिया: अर्जांची छाननी झाल्यानंतर लॉटरी पद्धतीने किंवा प्राधान्यक्रमानुसार लाभार्थ्यांची निवड केली जाते.
शेळीपालन योजना २०२६ ही केवळ मदत नसून ग्रामीण भागातील तरुणांना आणि महिलांना स्वावलंबी करण्याची एक संधी आहे. जर तुमच्याकडे थोडी जागा आणि कष्ट करण्याची तयारी असेल, तर सरकारी मदतीच्या जोरावर तुम्ही हा व्यवसाय सुरू करून आपले आर्थिक भविष्य उज्ज्वल करू शकता.
