sanjay gandhi yojana: गरजू नागरिकांना वेळेत आणि पूर्ण लाभ मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि लोकाभिमुख निर्णय घेतला आहे. आता, विशेष सहाय्य योजनांचे अर्थसहाय्य ऑक्टोबर २०२५ पासून थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात (DBT – Direct Benefit Transfer) जमा केले जाणार आहे. शासनाच्या या थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीमुळे योजनांच्या अंमलबजावणीत अभूतपूर्व पारदर्शकता, गती आणि कार्यक्षमता येणार आहे, ज्यामुळे राज्यातील लाखो गरजू कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
पारदर्शकतेचा अध्याय: थेट हस्तांतरणाची गरज sanjay gandhi yojana
सामाजिक न्याय विभागामार्फत राज्यात अनेक महत्त्वपूर्ण कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात. यात प्रामुख्याने संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (sanjay gandhi yojana) आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना या राज्य पुरस्कृत योजनांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ, विधवा आणि दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना देखील महत्त्वाच्या आहेत.
या योजनांच्या लाभार्थ्यांना डिसेंबर २०२४ पासूनच DBT पोर्टलद्वारे अर्थसहाय्य देण्यास सुरुवात झाली होती. या डिजिटल प्रक्रियेमुळे सप्टेंबर २०२५ पर्यंतचा निधी कोणत्याही अडथळ्याशिवाय लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाला. याच यशामुळे, आता २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ऑक्टोबर २०२५ महिन्याचे अर्थसहाय्य थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हे पाऊल शासकीय निधीच्या गैरवापरावर पूर्णपणे आळा घालणारे आहे.
₹७२० कोटींचा विक्रमी निधी वितरित करण्यास मंजुरी
ऑक्टोबर २०२५ महिन्याचे अर्थसहाय्य तत्काळ वितरित करता यावे, यासाठी शासनाने तब्बल ७२० कोटी रुपयांचा भव्य निधी स्टेट बँक ऑफ इंडियामधील स्वतंत्र DBT बँक खात्यांमध्ये वर्ग करण्यास त्वरित मंजुरी दिली आहे. या निधीचे योजनानिहाय वितरण खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहे:
| अ.क्र. | योजनेचे नाव | DBT खात्यात वर्ग करावयाचा निधी (कोटी रुपये) |
| १ | संजय गांधी निराधार अनुदान योजना | २४०.०० कोटी रुपये |
| २ | श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना | ४८०.०० कोटी रुपये |
| एकूण निधी | ७२०.०० कोटी रुपये |
लक्षात ठेवा: हा ७२० कोटींचा निधी संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (रु. १,५०० कोटी) आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना (रु. २,००० कोटी) या दोन्ही योजनांसाठी २०२५ च्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झालेल्या पुरवणी मागण्यांच्या रकमेतून वितरित केला जात आहे.
कार्यक्षम आणि विश्वासार्ह अंमलबजावणी
निधी वितरणाची संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत जबाबदारीने पार पाडण्यासाठी तिचे नियंत्रण सह सचिव (अर्थसंकल्प) आणि अवर सचिव (रोख शाखा) यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. हा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अंतिम मान्यतेने जारी करण्यात आल्यामुळे या प्रक्रियेची विश्वसनीयता आणि कायदेशीर आधार अधिक मजबूत झाला आहे.
DBT प्रणाली वापरल्यामुळे, शासकीय निधी योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत, पूर्णपणे आणि थेट पोहोचेल याची १००% खात्री मिळते. महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय केवळ डिजिटल इंडिया च्या संकल्पनेला बळ देणारा नाही, तर गरजू आणि वंचित नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून त्यांना त्यांच्या गरजेच्या वेळी थेट आर्थिक आधार देणारा एक क्रांतिकारी बदल आहे.
