PM Kisan Samman Nidhi Yojana – पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचे (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) स्वरूप शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. नुकताच, केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार, या योजनेच्या नवीन लाभार्थ्यांच्या नोंदणी आणि मंजुरी प्रक्रियेत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. या बदलांमुळे आता पात्र शेतकऱ्यांची निवड अधिक पारदर्शक आणि नियमबद्ध होणार आहे.
नवीन लाभार्थ्यांसाठी पात्रता निकष: ‘या’ शेतकऱ्यांनाच मिळणार संधी : PM Kisan Samman Nidhi Yojana
योजनेत नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने दोन महत्त्वाचे निकष निश्चित केले आहेत:
- जमीन नोंदीची अट (Cut-off Date): ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या नोंदी (फेरफार) १ फेब्रुवारी २०१९ पूर्वी झालेल्या आहेत, परंतु त्यांनी अद्याप या योजनेत नोंदणी केलेली नाही, ते नवीन नोंदणीसाठी अर्ज करू शकतात.
- वारसा हक्क: ज्या शेतकऱ्यांना १ फेब्रुवारी २०१९ नंतर वारसा हक्काने जमीन मिळाली आहे, असे शेतकरी देखील ‘स्वयं-नोंदणी’ (Self-Registration) करू शकतात.
या दोन निकषांची पूर्तता करणारे शेतकरी आता स्वतः ऑनलाइन नोंदणी करू शकतात.
कठोर नियमावली लागू: तहसीलदार नव्हे, कृषी विभागाला अंतिम मंजुरीचा अधिकार :
नवीन अर्जांना मंजुरी देण्याच्या प्रक्रियेत प्रशासकीय बदल करण्यात आले आहेत.
- मंजुरीची अंतिम मुदत: शेतकऱ्यांनी स्वयं-नोंदणी केल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत अर्जाला मान्यता देणे किंवा तो फेटाळणे संबंधित अधिकाऱ्यावर बंधनकारक आहे.
- अंतिम मंजुरीचे अधिकार: यापुढे, स्वयं-नोंदणीकृत अर्जांना मंजुरी देण्याचा किंवा नाकारण्याचा अंतिम अधिकार महसूल विभागाऐवजी कृषी विभागाला देण्यात आला आहे.
- तालुका स्तर: तालुका कृषी अधिकारी (नोडल अधिकारी).
- जिल्हा स्तर: जिल्हा कृषी अधिकारी.
- महसूल विभागाची भूमिका: महत्त्वाचे म्हणजे, महसूल विभागातील तहसीलदार आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे लॉगिन सुविधा उपलब्ध असली तरी, त्यांनी या अर्जांना मान्यता देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश कृषी विभागाने दिले आहेत.
मंजुरीची नवी साखळी: अर्ज ते अंतिम लाभ :
शेतकऱ्याचा अर्ज अंतिम टप्प्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी एक बहु-स्तरीय पडताळणी प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे:
पायरी १: तहसीलदार स्तरावर जमीन नोंदीची पडताळणी –
नोंदणीकृत अर्ज तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या लॉगिनमध्ये आल्यावर, भूमी अभिलेख नोंदीनुसार १ फेब्रुवारी २०१९ पर्यंतची जमीन धारणा तपासण्यासाठी (वारसा हक्काच्या अपवादासह) हे अर्ज संबंधित तहसीलदारांकडे पाठवले जातात. तहसीलदार त्यांच्या नोंदी तपासतात आणि पात्र-अपात्र शेतकऱ्यांची यादी पुन्हा तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे पाठवतात.
पायरी २: ग्राम स्तरावर कुटुंबाची पडताळणी –
तहसीलदारांनी पात्र ठरवलेल्या शेतकऱ्यांची यादी पुढे कृषी सहाय्यक यांच्याकडे पाठवली जाते. ग्रामस्तरीय समितीच्या मदतीने कृषी सहाय्यक येथे कुटुंब पडताळणी करतात. या योजनेत कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त सदस्यांना (पती, पत्नी आणि अठरा वर्षाखालील मुले) लाभ मिळत नाही, याची खात्री करणे या टप्प्यावर अत्यंत आवश्यक आहे.
पायरी ३: तालुका, जिल्हा आणि राज्य स्तरावर अंतिम मंजुरी –
सर्व पडताळणी पूर्ण झाल्यावर, पात्र-अपात्र शेरा असलेली यादी पुन्हा तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे येते, जिथे तालुका स्तरावर अंतिम मान्यता दिली जाते. यानंतर, ही यादी जिल्हा आणि त्यानंतर राज्य स्तरावर अंतिम मंजुरीसाठी पाठवली जाते.
निष्कर्ष:
पीएम किसान योजनेचा लाभ आता केवळ कागदपत्रांच्या आधारावर नाही, तर अनेक स्तरांवरील कठोर पडताळणीनंतरच मिळणार आहे. या नवीन नियमावलीमुळे योजनेत पारदर्शकता वाढून खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळण्यास मदत होईल. PM Kisan Samman Nidhi Yojana