pm kisan नैसर्गिक आपत्तीने त्रस्त झालेल्या पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील २७ लाख शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने एक स्वागतार्ह पाऊल उचलले आहे. त्यांना पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजनेचा २१ वा हप्ता चक्क आगाऊ वितरित करण्यात आला आहे. मात्र, याच निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी मात्र संतप्त झाले आहेत. कारण, या तीन राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रानेही पूर आणि दुष्काळासारख्या दुहेरी संकटाचा सामना केला असताना, महाराष्ट्राच्या वाट्याला केवळ प्रतीक्षाच आली आहे. केंद्राचा हा दुजाभाव महाराष्ट्रातील शेतकरी सहनशीलतेच्या पलीकडे जाऊन प्रश्न विचारण्यास भाग पाडत आहे: एकाच देशात, एकाच संकटासाठी दोन नियम का?
तातडीचा दिलासा, पण फक्त तीन राज्यांना pm kisan
२६ सप्टेंबर २०२५ रोजी केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी घोषणा करत, पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी तातडीच्या मदतीचा हात पुढे केला. या निर्णयामुळे पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील २७ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात ५४० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थेट जमा झाली.
- पंजाबमधील ११.०९ लाख शेतकऱ्यांसाठी २२१.९८ कोटी रुपये.
- हिमाचल प्रदेशातील ८.०१ लाख शेतकऱ्यांसाठी १६०.२१ कोटी रुपये.
- उत्तराखंडमधील ७.८९ लाख शेतकऱ्यांसाठी १५७.८३ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले.
या तिन्ही राज्यांमध्ये अलीकडे झालेल्या भीषण पूर आणि भूस्खलनामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. ही आगाऊ मदत शेतकऱ्यांना आगामी पेरणीसाठी बी-बियाणे, खते खरेदी करण्यास आणि दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यास उपयोगी ठरेल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्राची व्यथा: दुहेरी संकट आणि मदतीची प्रतीक्षा
एकीकडे केंद्राने तीन राज्यांना तातडीने मदत दिली असताना, दुसरीकडे अतिवृष्टी आणि दुष्काळ अशा दुहेरी संकटाने पिचलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर मात्र केंद्राने ‘मीठ चोळल्या’ची भावना निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्रातील गंभीर परिस्थिती:
- पूर आणि अतिवृष्टी: मराठवाडा, जळगाव, सोलापूर आणि अहमदनगरसारख्या भागांनी मोठ्या पुराचा सामना केला आहे.
- दुष्काळ: अनेक तालुके अजूनही दुष्काळाच्या छायेत आहेत.
- मोठे नुकसान: अतिवृष्टीमुळे राज्यातील लाखो हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, गेल्या नऊ वर्षांत महाराष्ट्रातील ६०५ लाख हेक्टरवरील पिकांना नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसला आहे.
- राज्य सरकारची मदत: राज्य सरकारने मार्च २०२३ ते ऑगस्ट २०२५ या काळात नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना १६,०३४ कोटी रुपयांची मदत वितरित केली असली, तरी केंद्रीय मदतीची प्रतीक्षा कायम आहे.
महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांनीही त्याच आपत्तिकेंद्रित नुकसानीला तोंड दिले आहे, ज्यामुळे त्यांचे जीवनमान विस्कळीत झाले आहे. अशा वेळी, त्यांच्यासाठीही तातडीची मदत तितकीच गरजेची आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या: दिवाळीपूर्वी दिलासा द्या!
पंजाब, हिमाचल आणि उत्तराखंडमधील शेतकऱ्यांना दाखवलेली तत्परता महाराष्ट्रासाठी का नाही? असा थेट सवाल आता केंद्राला विचारला जात आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची सहनशीलता पाहता, त्यांनी तातडीने प्रलंबित मदत वितरित करण्याची मागणी केली आहे:
- पी.एम. किसानचा २१ वा हप्ता: हा हप्ता दिवाळीपूर्वी तातडीने जमा करावा.
- नमो शेतकरी महासन्मान निधी: राज्य सरकारच्या या योजनेची मदतही त्वरित मिळावी.
- नुकसानीची भरपाई: नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी.
केंद्र सरकारने केवळ काही राज्यांपुरता विचार न करता, संपूर्ण देशातील समान संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांच्या वेदना समजून घेणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत न पाहता, सरकारने तातडीने कृती करून त्यांना दिवाळीपूर्वी दिलासा द्यावा, हीच त्यांची प्रमुख अपेक्षा आहे.
