Nuksan Bharpai New Norms : राज्यातील पूरग्रस्त भागातील शेतकरी, व्यापारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक आणि मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. नुकसानीचा आढावा घेतल्यानंतर राज्य सरकारने तब्बल ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचे विक्रमी मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. राज्यातील २९ जिल्हे आणि २५३ तालुके या पॅकेजमध्ये सरसकट समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मदतीची घोषणा करताना सांगितले की, या पॅकेजचा मुख्य उद्देश नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी पुन्हा आत्मविश्वासाने उभे राहावे हा आहे. यासाठी पीक नुकसानीसाठीच्या अटी शिथिल करण्यात आल्या असून, ही मदत थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी मोठी (Nuksan Bharpai New Norms) आर्थिक मदत
राज्य सरकारने केवळ शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसानीसाठी ६,१७५ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. शेतीची कामे आणि बियाणे घेण्यासाठी प्रति हेक्टर ₹ १० हजार अतिरिक्त दिले जातील. वेगवेगळ्या प्रकारच्या शेतीसाठी जाहीर केलेली मदतीची रक्कम खालीलप्रमाणे आहे:
| शेतकरी वर्ग | मदतीची रक्कम (प्रति हेक्टरी) |
| कोरडवाहू शेतकरी | ₹ १८,५०० |
| हंगामी बागायतदार शेतकरी | ₹ २७,००० |
| बागायती शेतकरी | ₹ ३२,५०० |
याशिवाय, ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरवला आहे, त्यांना विम्यातून मिळणाऱ्या मदतीव्यतिरिक्त राज्य सरकारकडून ₹ १७ हजार प्रति हेक्टर मदत केली जाणार आहे.
घरे, जनावरे आणि दुकानांसाठीही विशेष मदत
शेतकऱ्यांच्या शेतीसोबतच घरांचे, जनावरांचे आणि दुकानदारांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी खालीलप्रमाणे विशेष घोषणा केल्या आहेत:

- खरडून गेलेली जमीन: खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी प्रति हेक्टरी ₹ ४७ हजार रोख मदत दिली जाईल. तसेच, जमिनी सुधारण्यासाठी नरेगातून (NREGA) ३ लाख रुपये प्रति हेक्टरी दिले जातील.
- विहिरीतील गाळ: ज्या विहिरींमध्ये गाळ गेला आहे किंवा नुकसान झाले आहे, अशा प्रत्येक विहिरीसाठी विशेष बाब म्हणून ₹ ३० हजार भरपाई दिली जाईल.
- दुधाळ जनावरांचे नुकसान: दुधाळ जनावरांसाठी प्रति जनावर ₹ ३७,५०० ची मदत मिळेल. महत्त्वाचे म्हणजे, यामध्ये तीन जनावरांची अट रद्द करण्यात आली असून, जेवढी जनावरे दगावली तेवढ्या जनावरांना मदत दिली जाईल.
- दुकानदारांना आधार: ज्या दुकानदारांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना ₹ ५० हजार पर्यंतची मदत मिळणार आहे.
- घरांची पडझड: ज्यांची घरे पडली आहेत, त्यांना नवीन घरे उभारण्यासाठी मदत केली जाईल.
- पायाभूत सुविधा: रस्ते, पूल आणि इतर सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी ₹ १० हजार कोटींची मदत केली जाईल.
मदत कधीपर्यंत मिळणार?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, ₹ ३१,६२८ कोटी रुपयांचे हे मदतीचे पॅकेज आहे. जास्तीत जास्त भरपाईचा पैसा दिवाळीच्या आधी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
या संकटात शेतकऱ्यांच्या मुलांचे शिक्षण थांबू नये यासाठीही सरकार प्रयत्नशील आहे. यासाठी सीएसआर फंड (CSR Fund) आणि मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतूनही मदत केली जाणार असून, गरज पडल्यास आणखी मदत करण्याची शासनाची तयारी असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

या महत्त्वपूर्ण आणि मोठ्या आर्थिक आधाराने पूरग्रस्त भागातील शेतकरी आणि नागरिकांना संकटातून बाहेर पडण्यासाठी मोठा हातभार लागणार आहे.






