nuksan bharpai anudan गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राला अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसाने झोडपून काढले आहे. या नैसर्गिक संकटामुळे राज्यातील शेतकरी हवालदिल झाले असून, त्यांच्या हातातोंडाशी आलेली खरीप पिके पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २,२१५ कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजला मंजुरी देण्यात आली असून, याचा फायदा राज्यातील ३० जिल्ह्यांमधील ३१ लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांना होणार आहे.
मदतीची रक्कम थेट बँक खात्यात nuksan bharpai anudan
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले की, “सरकार या संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे.” त्यांनी आश्वासन दिले की, मदत वितरणाची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण केली जाईल आणि येत्या ८ ते १० दिवसांत ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल. यासाठी कोणतीही दिरंगाई होणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे.
या पॅकेजमधून १,८२९ कोटी रुपये आधीच जिल्हा स्तरावर वितरित करण्यात आले आहेत. तसेच, मदत वितरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत. जीवितहानी, घरांचे आणि पशुधनाचे नुकसान झाल्यास शासनाच्या एकत्रित आदेशाची वाट न पाहता तातडीने भरपाई देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, शेतकऱ्यांच्या कर्जाची रक्कम या मदतीतून वळती करू नये, असे स्पष्ट आदेश बँकांना देण्यात आले आहेत.
पिकांचे मोठे नुकसान आणि वाढलेली गरज
यंदाच्या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील सुमारे १.४३ कोटी हेक्टर शेतजमिनीचे नुकसान झाले आहे. विशेषतः कापूस, सोयाबीन, मका आणि भात यांसारख्या प्रमुख खरीप पिकांना मोठा फटका बसला आहे. एकट्या नांदेड जिल्ह्यात ५५३ कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे, जिथे सुमारे ६.५ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे.
या मदतीचे दर प्रति हेक्टर खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहेत:
- कोरडवाहू शेती: ₹८,५००
- बागायती जमीन: ₹१७,०००
- फळबागा: ₹२२,५००
पुढील उपाययोजना आणि अपेक्षा
सरकारने मदत प्रक्रिया सुरू केली असली तरी, विरोधकांनी आणि शेतकरी संघटनांनी हे पॅकेज पुरेसे नसल्याचे म्हटले आहे. राज्याला “ओला दुष्काळ” जाहीर करून नुकसानीच्या प्रमाणात जास्त भरपाई देण्याची मागणी जोर धरत आहे. काही शेतकऱ्यांच्या मते, सध्याची मदत ही झालेल्या नुकसानीच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.
तरीही, शासनाने स्पष्ट केले आहे की नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे काम अजूनही सुरू आहे. गरज पडल्यास, केंद्र सरकारकडे अतिरिक्त मदतीसाठी पाठपुरावा केला जाईल आणि पुढील मदतही जाहीर केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. या संकटातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
