महाराष्ट्रात जमीन खरेदी-विक्री आणि व्यवस्थापनाच्या नियमांमध्ये मोठे बदल
New land rules अलीकडच्या काळात, महाराष्ट्र सरकारने जमीन खरेदी-विक्री आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित नियमांमध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या बदलांचा मुख्य उद्देश जमीन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढवणे, प्रक्रियेला गती देणे आणि शेतकरी व सामान्य नागरिकांचे हित जपून जमिनीचे वाद कमी करणे हा आहे.
हे नवीन नियम आणि त्यामागील तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:
१. नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि जलद
जमीन नोंदणी (खरेदी-विक्री) प्रक्रियेत आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य करण्यात येत आहे, ज्यामुळे बनावट दस्तऐवजांना आळा घालणे शक्य होईल.
- आधार कार्ड अनिवार्य: २०२५ पासून जमीन किंवा मालमत्ता नोंदणी करताना आधार कार्ड सादर करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. यामुळे बनावट नोंदींना प्रभावीपणे रोखता येईल आणि खरी ओळख सिद्ध करणे सोपे होईल.
- ई-स्टॅम्पिंग आणि डिजिटल स्वाक्षरी: कागदपत्रे आणि नोंदींची सत्यता तपासण्यासाठी ई-स्टॅम्पिंग आणि रजिस्ट्रारची डिजिटल स्वाक्षरी वापरली जाईल. यामुळे प्रक्रिया जलद होईल आणि दस्तऐवज अधिक सुरक्षित बनतील.
- ऑनलाइन नोंदी: जमीन नोंदीची प्रक्रिया अधिकाधिक ऑनलाइन केली जात आहे, ज्यामुळे नागरिकांना सरकारी कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत आणि काम वेळेत पूर्ण होईल.
२. १-२ गुंठे जमिनीच्या खरेदी-विक्रीला सशर्त कायदेशीर मान्यता
New land rules राज्यात “तुकडेबंदी कायद्यामुळे” शेतजमिनीचे लहान तुकडे (प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी) खरेदी-विक्री करण्यास बंदी होती. मात्र, काही नव्या नियमांनुसार, महाराष्ट्र सरकारने काही विशिष्ट अटींवर १ किंवा २ गुंठे जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांना सशर्त कायदेशीर मान्यता दिली आहे.
- उद्देश: या निर्णयामुळे छोट्या भूखंडांचे व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित होतील. तसेच, नागरिकांना परवडणारी घरे मिळवण्यास मदत होईल.
- अटी: या व्यवहारांसाठी प्रशासनाची विशेष परवानगी आणि नोंदणी शुल्क भरावे लागेल. या जमिनी फक्त बिगरशेतीत (Non-Agriculture – NA) रूपांतरित केल्यानंतरच खरेदी-विक्री करता येतील.
३. भोगवटादार वर्ग-२ जमिनीचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण
New land rules भोगवटादार वर्ग-२ (Class-2 Occupant) म्हणून नोंदवलेल्या जमिनींची खरेदी-विक्री करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागते. या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करून, काही खंडकरी शेतकरी आणि त्यांच्या कायदेशीर वारसांना वाटप केलेल्या जमिनी अधिमूल्य (Nazarana) भरल्यानंतर ‘भोगवटादार वर्ग-१’ मध्ये रूपांतरित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
- फायदा: वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित झाल्यानंतर शेतकरी कोणत्याही सरकारी परवानगीशिवाय आपल्या जमिनीची खरेदी-विक्री किंवा हस्तांतरण करू शकतात. यामुळे त्यांच्या मालमत्तेवरचे निर्बंध कमी होतील आणि त्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल.
४. सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी ‘एनए’ प्रमाणपत्राची अट रद्द
New land rules राज्यात सूक्ष्म आणि लघु उद्योग (Micro and Small Enterprises) आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी, विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच्या जमिनीसाठी अकृषिक (Non-Agricultural – NA) प्रमाणपत्राची अट रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- उद्देश: यामुळे उद्योजकांचा वेळ वाचेल आणि त्यांना त्वरीत आपला व्यवसाय सुरू करणे शक्य होईल, ज्यामुळे राज्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल.
५. आदिवासी जमिनी भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव (चर्चेत)
महाराष्ट्र महसूल मंत्री यांनी आदिवासी (Tribal) जमिनी बिगर-आदिवासी, खासगी संस्थांना पट्ट्याने (Lease) देणे सोपे करण्यासाठी नवीन कायदा आणण्याची घोषणा केली आहे.
- प्रस्तावाचा उद्देश: आदिवासी शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीतून आर्थिक लाभ मिळावा. यात प्रति एकर किंवा प्रति हेक्टर किमान भाडे निश्चित करण्याची तरतूद असेल.
- विरोध: मात्र, या प्रस्तावाला आदिवासी आमदार आणि संघटनांकडून तीव्र विरोध होत आहे. कारण या निर्णयामुळे आदिवासी शेतकरी आपली जमीन गमावण्याची भीती व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे हा प्रस्ताव सध्या चर्चेत आहे.
सारांश
New land rules महाराष्ट्र शासनाचे हे नवीन जमीन नियम महसूल प्रणालीला अधिक आधुनिक, पारदर्शक आणि लोककेंद्री बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. कोणत्याही जमीन व्यवहारापूर्वी, नागरिकांनी संबंधित कायद्यातील व नियमांमधील बदलांची अधिकृत शासकीय निर्णयाद्वारे (GR) आणि तज्ज्ञ वकिलाच्या माध्यमातून खात्री करून घेणे महत्त्वाचे आहे.
