Mahadbt Portal : महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांच्या निवडीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि लाभ जलद गतीने देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे लॉटरी कार्यप्रणालीऐवजी ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (First Come, First Served – FCFS) ही नवीन कार्यप्रणाली राबविण्यात येणार आहे. या बदलासोबतच, लाभ घेण्यासाठी चुकीची माहिती देणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (FCFS) प्रणाली लागू
महाडीबीटी पोर्टलवर आजपर्यंत जे अर्ज प्रलंबित आहेत, ते सर्व अर्ज आता FCFS या नवीन प्रणालीवर विचारात घेतले जातील. यामुळे अर्जदारांना वेळेनुसार लाभ मिळण्याची संधी वाढेल.
नियम मोडल्यास आधार-फार्मर आयडी होणार ब्लॉक!
शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेताना किंवा निवड झाल्यावर काही नियम पाळणे बंधनकारक आहे. याचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल.
| नियम मोडल्यास | कारवाई (आधार/फार्मर आयडी ब्लॉक) |
| चुकीची/खोटी कागदपत्रे सादर करणे किंवा दिशाभूल करून लाभ घेण्याचा प्रयत्न करणे. | पुढील ५ वर्षांसाठी कृषी विभागाच्या सर्व योजनांसाठी ब्लॉक. तसेच दिलेला लाभ वसूल केला जाईल. |
| लाभ मंजूर होऊनही विहित मुदतीत लाभ न घेणे किंवा अनुदानित घटकाचा गैरवापर करणे. | पुढील ३ वर्षांसाठी कृषी विभागाच्या सर्व योजनांसाठी ब्लॉक. तसेच दिलेले अनुदान वसूल केले जाईल. |
Mahadbt Portal नवीन निवड आणि अंमलबजावणी प्रक्रिया
महाडीबीटीने लाभार्थ्यांची निवड आणि अर्ज हाताळणीच्या प्रक्रियेतही महत्त्वाचे बदल केले आहेत:
- लक्षांक वाटप (Allocation):
- सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी लक्षांक वाटपाचा घटक तालुका राहील.
- अनुसूचित जाती/जमाती आणि अपंग प्रवर्गासाठी लक्षांक वाटपाचा घटक जिल्हा राहील.
- कागदपत्र पडताळणी: ७/१२ व ८ अ, जातीचे प्रमाणपत्र यांसारखी जी कागदपत्रे शासनाच्या इतर ऑनलाईन पोर्टल्सवर उपलब्ध आहेत, ती आता ए.पी.आय. (API) द्वारे महाडीबीटी पोर्टलवर थेट उपलब्ध करून घेण्यासाठी सुविधा तयार केली जात आहे. यामुळे कागदपत्र पडताळणीची प्रक्रिया जलद होईल.
- क्रमवार यादी: अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांची क्रमवार यादी महाडीबीटी पोर्टलवर आणि कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध राहील. यामुळे पारदर्शकता कायम राहील.
- अर्ज कधी रद्द होणार? लाभासाठी पात्र अर्जास पूर्व संमती दिल्यानंतर, संबंधित लाभार्थ्याने विहित मुदतीत लाभ न घेतल्यास, त्याचा अर्ज रद्द करण्यात येईल. तसेच, सदर अर्ज त्या आर्थिक वर्षात पुन्हा विचारात घेतला जाणार नाही.
हा निर्णय पारदर्शकतेसाठी आणि पात्र लाभार्थ्यांना जलद लाभ देण्यासाठी घेण्यात आला आहे. मात्र, चुकीच्या मार्गाने लाभ घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर आता कडक कारवाई होणार असल्याने शेतकऱ्यांनी अर्ज करताना अचूक आणि खरी माहिती सादर करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
