Mahadbt Farmer Scheme राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे आणि लागलीच आचारसंहिताही लागू झाली आहे. या परिस्थितीत अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात एकच मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे – तो म्हणजे महाडीबीटी फार्मर स्कीम (Mahadbt Farmer Scheme) अर्थात कृषी विभागाच्या योजनांमधील पूर्वसंमती (Pre-approval) आणि अनुदानाच्या वितरणाबद्दल.
शेतकऱ्यांची मोठी चिंता काय होती? Mahadbt Farmer Scheme
निवडणुकांची आचारसंहिता लागू झाल्यावर, अनेकदा नवीन कामे थांबतात किंवा निर्णय घेतले जात नाहीत. याच कारणामुळे, कृषी यांत्रिकीकरण असो वा इतर योजना, ज्या शेतकऱ्यांची निवड झाली आहे, त्यांना कृषी विभागाचे अधिकारी ‘आचारसंहितेमुळे पूर्वसंमती देता येत नाही’ असे कारण देत. परिणामी, शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची भीती होती.
या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील कृषी यांत्रिकीकरण आणि इतर विविध योजनांसाठी पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना आचारसंहितेच्या काळात पूर्वसंमती मिळणार का? हा प्रश्न जोर धरू लागला होता.
कृषी आयुक्तालयाकडून दिलासादायक माहिती!
शेतकऱ्यांच्या या चिंतेचे निराकरण करण्यासाठी आणि क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांमध्ये असलेला संभ्रम दूर करण्यासाठी कृषी आयुक्तालयाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी कृषी आयुक्तालयाने विभागीय कृषी सहसंचालक आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना एक पत्रक (प्रेस नोट) जारी करून स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
विषय: कृषी यंत्रीकरण योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना पूर्वसंमती देण्याबाबत.
या पत्रकात, कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान, राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना – कृषीकरण अशा महाडीबीटी पोर्टलवर राबवल्या जाणाऱ्या योजनांचा उल्लेख आहे. या योजनांतर्गत २०२०-२६ या वर्षात ‘प्रथम अर्ज प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर लाभार्थ्यांची निवड झालेली आहे.
आयुक्तालयाचा अंतिम आणि महत्त्वाचा निर्णय:
“आचारसंहितेपूर्वी निवड झालेल्या सर्व लाभार्थ्यांना आचारसंहितेच्या कालावधीमध्ये पूर्वसंमती प्रदान करून अनुदान अदा करण्याची कार्यवाही करण्यासाठी कोणतीही हरकत नाही.“
शेतकऱ्यांसाठी याचा अर्थ काय?
याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, ज्या शेतकऱ्यांची निवड (Selection) आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच झाली आहे आणि ज्यांनी त्यांची आवश्यक कागदपत्रे (Documents) अपलोड केली आहेत, त्यांना खालील बाबींसाठी कोणतीही अडचण येणार नाही:
- पूर्वसंमती देण्याची प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे.
- अनुदान वितरणाची (Anudan Vitaran) प्रक्रियाही राज्यात सुरळीतपणे सुरू राहील.
थोडक्यात, निवड झालेल्या पात्र लाभार्थ्यांना आचारसंहितेचे कारण देऊन लाभापासून वंचित ठेवले जाणार नाही. कृषी विभागाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
हे अतिशय महत्त्वाचे आणि उपयोगी पडणारे अपडेट होते. ज्या लाभार्थ्यांची निवड झाली आहे, त्यांनी पूर्वसंमतीसाठी आणि पुढील प्रक्रियेसाठी कृषी विभागाशी संपर्क साधत राहावा. Mahadbt Farmer Scheme
