केंद्र सरकारने २०२५-२६ च्या खरीप हंगामासाठी १४ प्रमुख पिकांसाठीची किमान आधारभूत किंमत (Minimum Support Price – MSP) म्हणजेच हमीभाव जाहीर केली आहे. यामुळे देशभरातील, विशेषतः महाराष्ट्रातील, लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. या घोषणेमुळे सोयाबीन, कापूस आणि तूर यांसारख्या प्रमुख पिकांच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली असून, यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे.
प्रमुख पिकांच्या हमीभावात झालेली वाढ
यावर्षी कृषी मूल्य व किंमत आयोगाच्या (CACP) शिफारशींनुसार, पिकांच्या उत्पादन खर्चावर किमान ५० टक्के नफा मिळेल अशा पद्धतीने हमीभाव निश्चित करण्यात आला आहे.
| पीक (Crop) | जुना हमीभाव (२०२४-२५) | नवीन हमीभाव (२०२५-२६) | वाढ (₹) |
| सोयाबीन | ₹४,८९२ | ₹५,३२८ | ₹४३६ |
| तूर (Tur) | ₹७,५५० | ₹८,००० | ₹४५० |
| कापूस (मध्यम धागा) | ₹७,१२१ | ₹७,७१० | ₹५८९ |
| कापूस (लांब धागा) | ₹७,५२१ | ₹८,११० | ₹५८९ |
| मका (Maize) | ₹२,२२५ | ₹२,४०० | ₹१७५ |
| ज्वारी (हायब्रीड) | ₹३,३७१ | ₹३,६९९ | ₹३२८ |
इतर पिकांचे सुधारित हमीभाव
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि विविध पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी इतर पिकांच्या हमीभावातही वाढ करण्यात आली आहे.
धान्य आणि कडधान्ये:
- ज्वारी (मालदांडी): ₹३,७४९ प्रति क्विंटल
- भात (सामान्य): ₹२,३६९ प्रति क्विंटल
- भात (ए ग्रेड): ₹२,३८९ प्रति क्विंटल
- बाजरी: ₹२,७७५ प्रति क्विंटल
- रागी: ₹४,८८६ प्रति क्विंटल
- मूग: ₹८,७६८ प्रति क्विंटल
- उडीद: ₹७,८०० प्रति क्विंटल
तेल बिया (Oilseeds):
- भुईमूग (शेंगदाणा): ₹७,२६३ प्रति क्विंटल
- सूर्यफूल: ₹७,७२१ प्रति क्विंटल
- तीळ (तिळ): ₹९,८४६ प्रति क्विंटल
- कारळे: ₹९,५३७ प्रति क्विंटल
या निर्णयाचे शेतकऱ्यांसाठी महत्त्व
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा असून, यामुळे कृषी अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल.
- उत्पन्नात वाढ: पिकांच्या उत्पादन खर्चावर किमान ५०% नफा निश्चित केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न थेट वाढेल.
- आर्थिक स्थिरता: कापूस, सोयाबीन आणि तूर ही महाराष्ट्रातील प्रमुख नगदी पिके (Cash Crops) असल्याने, या पिकांच्या दरातील वाढ शेतकऱ्यांना मोठी आर्थिक स्थिरता देईल.
- उत्तम नियोजन: नवीन हमीभाव पेरणीपूर्वीच जाहीर झाल्यामुळे, शेतकरी आगामी खरीप हंगामात कोणत्या पिकाची लागवड करावी याचे योग्य नियोजन करू शकतील.
हा हमीभाव शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणारा आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणारा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
