महसुली अभिलेखात (सातबारा) फेरफार नोंदणी प्रक्रिया. jamin ferfar nond

jamin ferfar nond मालमत्तेच्या मालकीमध्ये बदल झाल्यावर, महसूल विभागाच्या नोंदीमध्ये म्हणजेच सातबारा उताऱ्यात त्याची नोंद करणे (ज्याला फेरफार म्हणतात) कायदेशीररित्या अत्यंत महत्त्वाचे असते. जमीन खरेदी केली असेल, वारसा हक्काने मिळाली असेल, किंवा अगदी न्यायालयीन हुकूमनाम्यामुळे मालकी हक्कात बदल झाला असेल, तर या बदलाची नोंद महसूल अभिलेखात होणे बंधनकारक आहे.

महाराष्ट्रामध्ये, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ अंतर्गत फेरफार प्रक्रिया नियंत्रित केली जाते. फेरफारामुळे मालमत्तेच्या मालकी हक्कातील बदल अधिकृतपणे नोंदवले जातात, ज्यामुळे भविष्यातील कायदेशीर गुंतागुंत टळते. महसूल विभागाचे ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) आणि तहसीलदार यासाठी जबाबदार अधिकारी आहेत.

हे पण वाचा:
PM किसान सन्मान निधी: नवीन लाभार्थ्यांसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू; पण हे कठोर नियम लागू | PM Kisan Samman Nidhi Yojana

फेरफार (Mutation) म्हणजे काय?

फेरफार नोंदणी म्हणजे मालमत्तेच्या मालकीत झालेल्या बदलाची अधिकृत नोंद. थोडक्यात, जमीन किंवा मालमत्तेची मालकी बदलल्यास महसूल नोंदींमध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया होय.

महाराष्ट्रात मालकी हक्कातील बदलांच्या प्रकारानुसार खालीलप्रमाणे विविध फेरफार केले जातात:

  • विक्री दस्ताआधारे फेरफार: खरेदी-विक्री व्यवहारांनंतर नवीन खरेदीदाराच्या नावाने नोंद.
  • वारसा फेरफार: वारसा हक्काने मालमत्ता प्राप्त झाल्यास वारसांच्या नावे नोंदणी.
  • बक्षीसपत्र आधारे फेरफार: कायमस्वरूपी विनामोबदला मिळालेल्या मालमत्तेच्या मालकी हक्कात बदल.
  • वाटणीपत्र आधारे फेरफार: मालमत्तेचे विभाजन झाल्यानंतर प्रत्येक वारसदाराच्या वाटणीनुसार नोंदी बदलणे.
  • कर्ज बोजा (गहाणखत): मालमत्ता गहाण ठेवल्यास किंवा गहाण सोडवल्यास त्याची नोंद.
  • न्यायालयीन हुकूमनामा आधारे फेरफार: सक्षम न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार मालकी हक्कातील बदल.

न्यायालयीन हुकूमनामा आधारे फेरफार

‘हुकूमनामा’ (Decree) म्हणजे काय? jamin ferfar nond

दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ नुसार, हुकूमनामा म्हणजे दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारकक्षेतील दाव्यांमध्ये, वादीने प्रतिवादीविरुद्ध केलेली मागणी मान्य किंवा अमान्य केल्यावर, न्यायालयाने तयार केलेला अंतिम आदेश किंवा हुकूम होय. दिवाणी न्यायालय जेव्हा कोणत्याही मालमत्तेवरील हक्काबाबत अंतिम निर्णय देते, तेव्हा त्या निर्णयाचा लेखी सारांश म्हणजेच हुकूमनामा असतो.

हे पण वाचा:
HSRP नंबर प्लेट बुकिंग अपडेट: आता मुदतवाढ, दंड आणि बुकिंगची संपूर्ण माहिती | HSRP Number Plate Update

न्यायालयीन हुकूमनाम्याच्या आधारे फेरफार केल्याने मालमत्तेच्या मालकीची कायदेशीर स्पष्टता मिळते आणि भविष्यातील मालकी हक्कांबद्दलचे वाद टाळण्यास मदत होते.

फेरफार नोंदीसाठी हुकूमनामा नोंदणीकृत (Registered) असणे बंधनकारक!

कोणत्याही सक्षम न्यायालयाने हुकूमनामा पारित केल्यावर त्याची अंमलबजावणी सातबारा उताऱ्यात करणे आवश्यक असते. परंतु, या हुकूमनाम्याची फेरफारासाठी नोंद करताना एक महत्त्वाचा नियम विचारात घ्यावा लागतो.

नोंदणी (महाराष्ट्र सुधारणा) कायदा, २०१० नुसार मूळ नोंदणी कायदा १९०८ मध्ये कलम ८९-अ नव्याने समाविष्ट करण्यात आले आहे.

हे पण वाचा:
ग्रामीण घरकुल योजना यादी २०२५: मोबाईलमध्ये PDF डाउनलोड करा | PMAY-G

म्हणजेच, स्थावर मालमत्तेबाबतचा कोणताही न्यायालयीन आदेश, हुकूमनामा किंवा तडजोडनामा तलाठी किंवा तहसील कार्यालयात फेरफार नोंदीसाठी सादर करताना तो नोंदणीकृत/अभिमुद्रांकित केलेला असणे बंधनकारक आहे. जर तो तसा नसेल, तर अर्जदाराला तो परत करून नियमानुसार नोंदणी करून आणण्याची समज तलाठी देतात.

कोर्ट आदेशांवर आधारित फेरफार प्रक्रिया

महाराष्ट्रामध्ये दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्यावर आधारित मालमत्तेमध्ये फेरफार करण्यासाठी खालील प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते:

  1. डिक्रीची प्रत मिळवा: संबंधित न्यायालयाकडून हुकूमनाम्याची (डिक्री) अधिकृत प्रमाणित प्रत मिळवा.
  2. नोंदणी/अभिमुद्रांकन: सदर न्यायालयीन आदेश, हुकूमनामा किंवा तडजोडनामा नोंदणी कायदा १९०८ आणि कलम ८९-अ नुसार नोंदणीकृत/अभिमुद्रांकित करून घ्या.
  3. अर्ज सादर करा: नोंदणीकृत हुकूमनाम्याच्या प्रतीसह, तलाठी किंवा मालमत्तेशी संबंधित महसूल विभागाकडे फेरफारासाठी विहित नमुन्यात अर्ज सादर करा.
  4. फेरफार नोंद: महसूल अधिकारी तुमच्या अर्जाची आणि सादर केलेल्या कागदपत्रांची (मुख्यतः नोंदणीकृत हुकूमनाम्याची) तपासणी करतील आणि मालमत्ता अभिलेखात फेरफार नोंद घेतील.

ही नोंद झाल्यावर, मालमत्तेच्या सातबारा उताऱ्यातील मालकी हक्काचे बदल न्यायालयीन आदेशानुसार अधिकृतपणे नोंदवले जातात.

हे पण वाचा:
नमो शेतकरी योजनेचा ८वा हप्ता: कधी मिळणार ₹2000? नवीन शासन निर्णयाची प्रतीक्षा! Namo Shetkari Yojana

फेरफार संबंधीचे नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाद्वारे वेळोवेळी निश्चित केले जातात. त्यामुळे कोणतीही प्रक्रिया करण्यापूर्वी स्थानिक महसूल विभागाशी संपर्क साधणे नेहमीच उचित ठरते.

Leave a Comment