goat farming scheme महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील शेतकरी, महिला आणि बेरोजगारांना उत्पन्नाचे एक मजबूत आणि शाश्वत साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. ही योजना म्हणजे “अंशतः ठाणबद्ध पद्धतीने शेळी/मेंढीपालन योजना” होय. २०११ पासून कार्यरत असलेली ही योजना २५ मे २०२१ पासून सुधारित स्वरूपात संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आली आहे.
योजनेचा मुख्य उद्देश: goat farming scheme
या योजनेचा केंद्रबिंदू दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे, अल्पभूधारक शेतकरी, तसेच सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणी आणि महिला बचत गट आहेत. त्यांना शेळी-मेंढीपालनासारख्या किफायतशीर व्यवसायासाठी प्रोत्साहित करून त्यांचे उत्पन्न वाढवणे, ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती करणे आणि आर्थिक स्वावलंबन निर्माण करणे, हा या उपक्रमाचा प्रमुख हेतू आहे.
अनुदान आणि गट वाटपाची माहिती:
या योजनेत लाभार्थ्यांना ११ जनावरांचा एक गट दिला जातो. यामध्ये १० शेळ्या आणि १ बोकड किंवा १० मेंढ्या आणि १ नर मेंढा यांचा समावेश असतो.
- जातींची निवड: स्थानिक हवामान आणि बाजारपेठेची मागणी लक्षात घेऊन जातींची निवड केली जाते. उस्मानाबादी, संगमनेरी, मडग्याळ, दख्खनी आणि स्थानिक जातींच्या शेळ्या/मेंढ्यांना यात प्राधान्य दिले जाते. या जाती उत्तम दूध, मांस आणि लोकर उत्पादनासाठी ओळखल्या जातात.
| घटक | तपशील |
| योजनेची सुरुवात | २०११ (सुधारित २०२१) |
| गट संरचना | १० शेळ्या + १ बोकड / १० मेंढ्या + १ नर मेंढा |
| अनुदान दर | सर्वसाधारण प्रवर्ग: ५०% / अनुसूचित जाती-जमाती: ७५% |
| गटाची किंमत | ₹७८,२३१ ते कमाल ₹१,२८,८५० पर्यंत |
| अर्ज करण्याची पद्धत | ऑनलाईन (Online) |
गटाची किंमत संरचना (उदाहरणार्थ):
| जनावरांचा गट | गटाची अंदाजित किंमत |
| उस्मानाबादी/संगमनेरी शेळ्या | ₹१,०३,५४५ |
| स्थानिक शेळ्या | ₹७८,२३१ |
| मेंढ्या (सर्वाधिक किंमत) | ₹१,२८,८५० |
| दख्खनी मेंढ्या | ₹१,०३,५४५ |
अनुदान प्रक्रिया: योजनेनुसार ठरलेली अनुदानाची रक्कम (५०% किंवा ७५%) थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात DBT (Direct Benefit Transfer) पद्धतीने जमा केली जाते. उर्वरित रक्कम अर्जदाराला स्वतः भरावी लागते किंवा त्यासाठी तो बँक कर्ज घेऊ शकतो.
पात्रता निकष (तुम्ही पात्र आहात का?):
- अर्जदार महाराष्ट्राचा कायम रहिवासी असावा.
- दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबांना आणि अल्प/अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना (२ हेक्टरपर्यंत जमीन) प्राधान्य.
- सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवती आणि महिला बचत गटातील सदस्य अर्ज करू शकतात.
- अर्जदाराकडे पशुपालनासाठी पुरेशी जागा आणि आवश्यक मूलभूत सुविधा असणे बंधनकारक आहे.
- यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेतलेल्या व्यक्ती अर्ज करण्यास अपात्र असतील.
ऑनलाइन अर्ज करण्याची सोपी पद्धत (Apply Online):
इच्छुक आणि पात्र अर्जदारांनी खालीलप्रमाणे अर्ज करावा:
१. संकेतस्थळ: https://www.nlm.udyamimitra.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या.
२. नोंदणी: ‘New Beneficiary Registration’ या पर्यायावर क्लिक करून स्वतःची नोंदणी करा.
३. माहिती भरणे: वैयक्तिक माहिती, लाभार्थी प्रवर्ग आणि तुम्हाला हव्या असलेल्या जातींची निवड काळजीपूर्वक भरा.
४. कागदपत्र अपलोड: आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करा.
५. स्वहिस्सा: तुमचा हिस्सा असलेली रक्कम बँकेत जमा करून त्याची पावती अपलोड करा.
६. अर्ज सबमिट: अर्ज सबमिट करून त्याचा अर्ज क्रमांक (Application Number) सुरक्षित ठेवा.
७. वितरण: पडताळणी प्रक्रियेनंतर मंजुरी मिळाल्यास, तुम्हाला गटाचे वितरण केले जाईल.
आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- ७/१२ आणि ८अ जमिनीचा उतारा
- जात प्रमाणपत्र (आरक्षण लागू असल्यास)
- महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी दाखला
- बँक पासबुक (Core Banking सुविधा असलेले खाते)
- पासपोर्ट आकाराचे फोटो
- स्वहिस्सा रक्कम भरल्याची पावती
- हमीपत्र (किमान ३ वर्ष व्यवसाय सुरू ठेवण्याची लेखी हमी)
योजनेचे फायदे:
- ग्रामीण कुटुंबांसाठी स्थिर आणि नियमित पूरक उत्पन्न स्रोत.
- युवक आणि महिलांसाठी रोजगार निर्मितीची मोठी संधी.
- कमी वेळेत आणि कमी गुंतवणुकीत चांगला नफा मिळवण्याची क्षमता.
- राज्यातील स्थानिक शेळी-मेंढी जातींचे संवर्धन आणि विकास.
- पशुपालन क्षेत्राला चालना मिळून ग्रामीण भागात स्वावलंबन वाढेल.
निष्कर्ष:
शेळीपालन अनुदान योजना २०२५ ही केवळ एक शासकीय योजना नसून, ग्रामीण भागातील आर्थिक परिवर्तनाची गुरुकिल्ली आहे. योग्य नियोजन, तांत्रिक ज्ञान आणि सातत्य राखल्यास शेळीपालन व्यवसाय निश्चितच उच्च उत्पन्न देणारा आणि फायदेशीर ठरू शकतो. जर तुम्ही सर्व पात्रता निकष पूर्ण करत असाल, तर महाराष्ट्र शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आजच ऑनलाइन अर्ज करा आणि आपल्या आर्थिक प्रगतीचा मार्ग मोकळा करा. goat farming scheme
