Electronic Bond : महाराष्ट्रात आजपासून कागदी बॉन्ड (Paper Bond) पद्धत संपुष्टात आणून त्याऐवजी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड (e-Bond) प्रणालीची सुरुवात करण्यात आली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा महत्त्वाचा आणि अत्यंत ‘जनहिताचा’ निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्याच्या महसूल विभागाने बदलाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकले आहे.Electronic Bond
आयातदार आणि निर्यातदारांना मोठा दिलासा
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपल्या कामातून एक वेगळी छाप पाडली आहे. पाणंदमुक्ती असो किंवा जमिनीच्या मोजणी शुल्कात कपात करणे असो, त्यांनी नेहमीच धाडसी निर्णय घेतले आहेत. आता त्यांनी सुरू केलेल्या ई-बॉन्ड प्रणालीमुळे आयातदार आणि निर्यातदारांना (Importers and Exporters) मोठा दिलासा मिळणार आहे.Electronic Bond
ई-बॉन्ड म्हणजे काय?
महाराष्ट्र शासनाच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने (Registration and Stamps Department) National E-Governance Services Limited (NeSL) आणि National Informatics Centre (NIC) यांच्या तांत्रिक मदतीने ही नवी कस्टम ई-बॉन्ड प्रणाली सुरू केली आहे.
या नव्या प्रणालीमध्ये, आयातदार आणि निर्यातदारांना वेगवेगळ्या व्यवहारांसाठी वेगवेगळे कागदी बॉन्ड देण्याची गरज नाही. ते फक्त एकाच इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डद्वारे प्रोव्हिजनल असेसमेंट्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स अशा सर्व प्रक्रिया पूर्ण करू शकतील.
ई-बॉन्डचे प्रमुख फायदे:
- संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल: बॉन्ड तयार करण्यापासून ते त्याची पडताळणी करण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया आता ऑनलाईन (Online) होणार आहे.
- फसवणुकीस आळा: कस्टम (Customs) अधिकाऱ्यांकडून बॉन्डची तत्काळ पडताळणी करणे शक्य होणार असल्याने फसवणुकीचे प्रकार थांबतील.
- सुरक्षित आणि पारदर्शक व्यवहार: आयातदार/निर्यातदार आणि कस्टम अधिकारी या दोघांचीही आधार-आधारित ई-स्वाक्षरी (Aadhaar based e-Signature) बॉन्डवर असेल, ज्यामुळे व्यवहार अधिक सुरक्षित होतील.
- ऑनलाईन शुल्क भरणे: महाराष्ट्र स्टॅम्प कायद्यानुसार निश्चित केलेले ₹५०० चे शुल्क आता पूर्णपणे ऑनलाईन जमा करता येणार आहे, त्यामुळे कागदी स्टॅम्पची गरज संपणार आहे.
- पर्यावरणाची काळजी: कागदपत्रांची आवश्यकता पूर्णपणे दूर झाल्यामुळे हे ‘ग्रीन गव्हर्नन्स’ (Green Governance) म्हणजेच पर्यावरणपूरक कारभाराच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.
- व्यवसाय सुलभता: या प्रणालीमुळे सीमाशुल्क प्रक्रिया गतिमान होणार असून, व्यवसाय करणे अधिक सुलभ (Ease of Doing Business) होईल.
एकंदरीत, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या या निर्णयामुळे राज्याच्या प्रशासनात मोठा बदल होणार असून, डिजिटल इंडिया (Digital India) उपक्रमांनाही चालना मिळेल. या नव्या ई-बॉन्ड प्रणालीमुळे नागरिकांची गैरसोय आणि वेळेचा अपव्यय टळणार आहे.Electronic Bond
