E-Bond : महाराष्ट्रात ‘ई-बॉण्ड’ प्रणालीचा ऐतिहासिक निर्णय?E-Bond महाराष्ट्रात ‘ई-बॉण्ड’ प्रणालीचा ऐतिहासिक निर्णय?E-Bond महाराष्ट्र सरकारने ३ ऑक्टोबर रोजी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आता राज्यात ई-बॉण्ड (Electronic Bond) प्रणालीची सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाने हा क्रांतिकारी बदल घडवून आणला आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना या निर्णयाबद्दल माहिती दिली, ज्यामुळे विशेषतः आयातदार आणि निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
‘स्टॅम्प पेपर’ची चिंता मिटली! E-Bond
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच नोंदणी आणि मुद्रांक विभाग ई-बॉण्ड सुरू करत आहे. हा निर्णय राज्यातील व्यवहारांमध्ये मोठे बदल घडवेल.
बावनकुळे म्हणाले, “या ई-प्रणालीमुळे नागरिकांना आता ‘स्टॅम्प पेपर’ प्रत्यक्ष घेण्याची गरज राहणार नाही. स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता ई-बॉण्डवरच पूर्ण करता येईल.” त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घेतलेला हा सर्वात मोठा निर्णय असल्याचे सांगून, यामुळे मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल, असे नमूद केले.
इलेक्ट्रॉनिक बॉण्ड म्हणजे काय आणि त्याचे फायदे काय?
मुद्रांक विभागाने सुरू केलेला हा इलेक्ट्रॉनिक बॉण्ड म्हणजे व्यवहारांसाठी लागणाऱ्या कागदी बंधपत्राला (बॉण्डला) दिलेला एक डिजिटल पर्याय आहे.
या निर्णयामुळे होणारे मुख्य फायदे:
- कागदपत्रे आणि वेळेची बचत: आयातदार आणि निर्यातदारांना आता व्यवहारांसाठी कागदी बॉण्ड देण्याची गरज नाही. त्यामुळे कागदपत्रांच्या प्रक्रियेत जाणारा वेळ वाचेल.
- ऑनलाईन पडताळणी: कस्टम अधिकारी या इलेक्ट्रॉनिक बॉण्डची ऑनलाईन पडताळणी तत्काळ करू शकतील. यामुळे व्यवहारांना गती मिळेल आणि प्रक्रिया सोपी होईल.
- पारदर्शकता आणि सुरक्षा: ई-बॉण्ड प्रणालीमुळे व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता येईल.
- डिजिटल पेमेंट: आता मुद्रांक शुल्काचा भरणा ऑनलाईन पद्धतीने करणे शक्य होणार आहे.
- ई-स्वाक्षरी (E-Signature): आयातदार, निर्यातदार आणि कस्टम अधिकाऱ्यांच्या या बॉण्डवर ई-स्वाक्षरी असेल, ज्यामुळे व्यवहारांची सत्यता आणि सुरक्षितता वाढेल.
या ई-बॉण्ड प्रणालीमुळे केवळ ५०० रुपयांपर्यंतचे शुल्कच नाही, तर अनेक महत्त्वाचे व्यवहार जलदगतीने आणि अधिक सुरक्षितपणे पूर्ण करता येतील. महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय प्रशासकीय प्रक्रिया डिजिटल करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक मोठे आणि महत्त्वाचे पाऊल आहे.
तुम्हाला या नवीन ई-बॉण्ड प्रणालीमुळे होणारे बदल कसे वाटतात? तुमच्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा!
