महाराष्ट्रात ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करण्याचे निकष आणि त्याचे फायदे
Drought Declaration Norms ;अतिवृष्टी किंवा सततच्या जोरदार पावसामुळे शेती आणि जनजीवनाचे मोठे नुकसान होते, यालाच ओला दुष्काळ असे म्हणतात. हा दुष्काळ पावसाच्या कमतरतेमुळे नाही, तर पावसाच्या अतिरेकामुळे उद्भवतो. जेव्हा १० टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस होतो, तेव्हा त्याला अतिवृष्टी म्हणतात. ओला दुष्काळामुळे पिके पाण्याखाली जातात, त्यांची मुळे कुजतात आणि जमिनीतील पोषणतत्त्वे वाहून जातात. यामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. याशिवाय घरे, रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधाही उद्ध्वस्त होऊ शकतात.
ओला दुष्काळ जाहीर करण्याचे प्रमुख निकष
राज्य सरकार खालील प्रमुख निकषांवरून ओला दुष्काळ घोषित करते:
- पिकांचे नुकसान: ३३% किंवा त्याहून अधिक पिकांचे नुकसान झाले आहे का, हे पाहिले जाते.
- पावसाचे प्रमाण: एखाद्या विशिष्ट भागात २४ तासांत किंवा कमी वेळेत खूप जास्त पाऊस झाला आहे का, याची तपासणी केली जाते. साधारणपणे, एका दिवसात ६५ मिमी पेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास ही परिस्थिती निर्माण होते.
- स्थितीची पाहणी: महसूल विभाग, कृषी विभाग आणि स्थानिक प्रशासन एकत्रितपणे पंचनामे करतात. या पंचनाम्यांच्या आधारे नुकसानीचा सविस्तर अहवाल तयार केला जातो.
- शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष हानी: केवळ शेतीचेच नाही, तर शेतकऱ्यांच्या घरांचे, जनावरांचे, रस्त्यांचे आणि पाणीपुरवठ्याचे किती नुकसान झाले, याचाही विचार केला जातो.
Drought Declaration Norms ;या सर्व अहवालांवर आधारित, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि राज्य सरकार ओला दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेतात.
ओला दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर मिळणारे फायदे आणि मदत
एकदा ओला दुष्काळ जाहीर झाला की, शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे शासकीय मदत दिली जाते:
- पीक विमा आणि आर्थिक मदत: ज्या शेतकऱ्यांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे, त्यांना आर्थिक मदत मिळते.
- कर्जमाफी किंवा कर्ज स्थगन (Moratorium): शेतकऱ्यांना पीक कर्ज फेडण्यासाठी मुदतवाढ दिली जाते किंवा काही प्रकरणांमध्ये कर्जमाफीचा विचार केला जातो.
- महसूल वसुली स्थगिती: वीज बिल, पाणीपट्टी आणि इतर सरकारी करांची वसुली काही काळासाठी थांबवली जाते.
- नुकसान भरपाई: घर, जनावरे, विहिरी, शेततळे आणि पिकांच्या साठ्याचे नुकसान भरून काढण्यासाठी थेट अनुदान दिले जाते.
ओला दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागते, पण शासनाची मदत त्यांना पुन्हा उभे राहण्यास आधार देते.
