bambu lagwad : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना पर्यावरणपूरक शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठी योजना आणली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (MGNREGA), शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीसाठी तब्बल ७ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे.
वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेमार्फत ही योजना राबवली जात असून, शेतकऱ्यांनी या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.
योजनेचा उद्देश आणि शेतकऱ्यांसाठी फायदा
बांबूची शेती (बांबू लागवड) ही कमी पाणी आणि कमी देखभालीतही चांगली वाढते. यामुळे जमिनीची धूप थांबून पर्यावरणाचे संरक्षण होते, तसेच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होते. बांबूचा वापर अनेक उद्योगांमध्ये होत असल्याने त्याला चांगली मागणी असते.
या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीचा संपूर्ण खर्च अनुदानाच्या रूपात देऊन त्यांना आर्थिक आधार देणे हा आहे.bambu lagwad
७ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान कसे मिळणार?
हे अनुदान एकूण तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी दिले जाते आणि ते लागवडीच्या खर्चावर आधारित असते.
- योजनेत १,१०० रोपांची लागवड करण्यासाठी येणारा अंदाजित खर्च ६,९०,०९० रुपये (जवळपास ७ लाख रुपये) इतका निश्चित करण्यात आला आहे. ही संपूर्ण रक्कम अनुदानाच्या स्वरूपात उपलब्ध करून दिली जाते.
- हे अनुदान लागवडीच्या विविध टप्प्यांवर दिले जाते, ज्यात प्रामुख्याने लागवडपूर्व कामे (जमीन तयार करणे, खड्डे खोदणे आणि कुंपण घालणे) यांचा समावेश असतो.
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी बांबू लागवडीसाठी वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.
- योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी लागवडीच्या रोपांनुसार आवश्यक असलेला अंदाजित खर्च (एस्टिमेट) तयार करून सादर करावा लागतो.
- या अनुदानामुळे बांबू लागवडीचा सुरुवातीचा मोठा आर्थिक भार शेतकऱ्यांवर पडणार नाही, ज्यामुळे अधिकाधिक शेतकरी या शाश्वत शेतीकडे वळू शकतील.
बांबू लागवडीसाठी ७ लाख रुपयांपर्यंतचे हे मोठे अनुदान शेतकऱ्यांसाठी उत्पन्नाचा एक नवीन आणि स्थिर मार्ग उघडून देऊ शकते. या योजनेबद्दल अधिक माहितीसाठी जवळच्या वन विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.bambu lagwad