anudan update पूर आणि अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय जाहीर केला आहे. यापूर्वी पूरग्रस्तांना दोन हेक्टरपर्यंतच्या शेत जमिनीसाठी मदत दिली जात होती, मात्र आता राज्य शासनाने ही मर्यादा वाढवून तीन हेक्टर केली आहे. या वाढीव मर्यादेमुळे मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे.
या संदर्भातील शासन निर्णय (GR) अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आला असून, यामुळे लाखो पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

वाढीव मदतीची अंमलबजावणी सुरू : anudan update
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, दोन हेक्टरऐवजी आता तीन हेक्टरपर्यंतच्या शेत जमिनीसाठी मदत वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या वाढीव एका हेक्टरसाठीच्या मदतीपोटी तब्बल ₹६४८ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.
आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत (सद्यस्थितीपर्यंत) एकूण ₹८,१३९ कोटी रुपये पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले आहेत.

किती शेतकऱ्यांना मिळाला लाभ?
राज्यातील बाधित पिकांच्या नुकसानीपोटी आतापर्यंत एकूण ६ लाख १२ हजार १७७ शेतकऱ्यांना या मदतीचा लाभ झाला आहे.

- बाधित क्षेत्र: ६ लाख ५६ हजार ३१०.८३ हेक्टर एवढ्या मोठ्या क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी ही मदत दिली जात आहे.
- दोन हेक्टरनंतरचा दिलासा: यापूर्वी याच शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरपर्यंतची मदत मंजूर झाली होती. आता अतिरिक्त एका हेक्टरसाठीची वाढीव मदत त्यांना दिली जात आहे.
ऐन दिवाळीपूर्वीचे आश्वासन पूर्ण :
या वर्षी नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे ‘न भूतो न भविष्यती’ असे मोठे नुकसान झाले होते. विशेषतः ऐन दिवाळीपूर्वी झालेल्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला होता. या पार्श्वभूमीवर, शासनाने पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचे आश्वासन दिले होते आणि दिवाळीपूर्वी किंवा दिवाळीमध्ये ही मदत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते.
शासनाने हे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलली असून, ६ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये मदतीची रक्कम जमा करण्यात आली आहे.
पुढील वाटप प्रगतीपथावर :
केंद्र शासनाचा डेटा अपलोड करण्याची प्रक्रिया देखील मोठ्या प्रमाणावर पूर्ण झाली आहे. आतापर्यंत ८० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचा डेटा अपलोड करण्यात आला आहे आणि हळूहळू उर्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे वाटपाला सुरुवात झाली आहे.

शासनाने नियमांमध्ये बदल करून ‘अधिक एक हेक्टर’ क्षेत्र वाढवल्यामुळे, त्यासाठी लागणारे ५०० कोटींहून अधिक रुपये खर्च केले जाणार आहेत. येत्या दोन ते तीन दिवसांत मदत वाटपात आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांपर्यंत ही आर्थिक मदत पोहोचेल.
शेतकऱ्यांसाठी हा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय असून, यामुळे त्यांच्या नुकसानीची भरपाई होण्यास आणि शेतीत पुन्हा उभे राहण्यास निश्चितच मोठा हातभार लागेल. anudan update






