AgriStack new update : राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने एक अट रद्द केली असली तरी, त्याऐवजी लागू केलेल्या दुसऱ्या एका अटीमुळे शेतकरी पुन्हा संकटात सापडले आहेत. सरकारने मदतीसाठी आवश्यक असलेली ई-केवायसी (e-KYC) ची अट रद्द केली, मात्र त्याऐवजी ‘ॲग्रीस्टॅक’ (AgriStack) नोंदणी बंधनकारक केली आहे. सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे, ज्यांची ‘ॲग्रीस्टॅक’वर नोंदणी नाही, असे राज्यातील सुमारे २५ ते ३० टक्के शेतकरी मदतीपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.AgriStack new update
दिलासा देण्याचा प्रयत्न, पण नवा पेच निर्माण
जून, जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यांत झालेल्या अतिवृष्टीनंतर सरकारने जी मदत जाहीर केली होती, त्यासाठी ई-केवायसीची अट होती. मात्र, आता सप्टेंबर महिन्यातील नुकसानीसाठी सरकारने पहिल्यांदाच ई-केवायसीची अट रद्द करून ‘ॲग्रीस्टॅक’ची अट लागू केली आहे.
यापूर्वीच्या तीन महिन्यांतील नुकसानीसाठी अशी अट नव्हती, त्यामुळे सरकारच्या या अचानक बदललेल्या भूमिकेमुळे शेतकरी संभ्रमात पडले आहेत. एकीकडे सरकारने दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, दुसरीकडे एका तांत्रिक अटीमुळे अनेक शेतकरी मदतीपासून दूर फेकले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.AgriStack new update
‘ॲग्रीस्टॅक’ म्हणजे काय आणि अडचण कुठे आहे?
‘ॲग्रीस्टॅक’ ही एक डिजिटल प्रणाली आहे, ज्यात शेतकऱ्याची जमीन, पिकांची नोंदणी, बँक खाते, आधार क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांक अशी सर्व माहिती एकाच ठिकाणी जमा केलेली असते. या प्रणालीमुळे सरकारी योजनांचे फायदे थेट आणि अचूकपणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे शासनाला सोपे होते.
नोंदणीची अडचण: मात्र, या ‘ॲग्रीस्टॅक’ नोंदणीसाठी अनेक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. मोबाईल क्रमांक आधारला जोडलेला असणे, विविध ठिकाणी असलेल्या जमिनीची माहिती एकत्र करणे यांसारख्या अनेक तांत्रिक अडचणींमुळे ही प्रक्रिया ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी किचकट ठरत आहे.
मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे सर्वाधिक नुकसान, पण नोंदणी कमी
एका अंदाजानुसार, राज्यात केवळ ७० ते ७५ टक्के शेतकऱ्यांनीच ‘ॲग्रीस्टॅक’वर नोंदणी पूर्ण केली आहे. याचा थेट अर्थ असा की, सुमारे २५ ते ३० टक्के शेतकरी अजूनही या प्रणालीच्या बाहेर आहेत.
चिंतेची बाब म्हणजे, ज्या मराठवाडा विभागात पिकांचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे, त्याच भागात ‘ॲग्रीस्टॅक’ नोंदणीचे प्रमाण सर्वात कमी आहे. येथील जवळपास ३० टक्के शेतकऱ्यांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाही. अशा परिस्थितीत, सर्वाधिक नुकसान झालेले शेतकरीच मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.AgriStack new update
शेतकरी आणि विरोधी पक्षांची मागणी
शेतकरी संघटनांनी आणि विविध राजकीय नेत्यांनी सरकारच्या या निर्णयावर तीव्र टीका केली आहे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, पिके पाण्यात असताना आणि दळणवळणाची साधने ठप्प असताना, शेतकरी ही किचकट नोंदणी प्रक्रिया कशी पूर्ण करणार?
शेतकऱ्यांनी आता सरसकट मदत द्यावी, हेक्टरी ५०,००० रुपये नुकसान भरपाई द्यावी आणि केवळ हेक्टरी ८,५०० रुपयांची तुटपुंजी मदत न देता, निवडणुकीपूर्वी दिलेले कर्जमाफीचे आश्वासनही पूर्ण करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
सरकारने त्वरित या अटीवर फेरविचार करून, कोणत्याही तांत्रिक कारणामुळे एकही गरजू शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही याची काळजी घ्यावी, अशी अपेक्षा राज्यातील बळीराजा व्यक्त करत आहे.AgriStack new update
