Crop Insurance Update : नमस्कार शेतकरी बांधवांनो! सध्या कापणी आणि मळणीची कामं आटोपल्यानंतर सर्व शेतकऱ्यांचे डोळे एकाच गोष्टीकडे लागले आहेत, ती म्हणजे ‘पीकविमा’. सोशल मीडिया आणि बातम्यांमधून जानेवारी महिन्यात विमा मिळणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. पण खरोखरच पैसे खात्यावर येणार का? की ही फक्त एक घोषणाच ठरणार? चला, वस्तुस्थिती काय आहे ते सविस्तर जाणून घेऊया.
जानेवारीत कोणत्या ५ पिकांचा विमा मिळणार? (ची यादी) Crop Insurance Update
मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, ज्या पिकांचे कापणी प्रयोग पूर्ण झाले आहेत, त्यांचा विमा पहिल्या टप्प्यात दिला जाऊ शकतो. यामध्ये खालील ५ पिकांचा प्रामुख्याने समावेश आहे:
- सोयाबीन
- मका
- मूग
- उडीद
- बाजरी
विमा मिळण्याचे मुख्य गणित: या पिकांचे पैसे मिळण्यासाठी ‘पीक कापणी प्रयोग’ (Crop Cutting Experiments) अत्यंत महत्त्वाचे असतात. या प्रयोगांचा डेटा राज्य सरकारने केंद्राकडे वेळेत पाठवला आणि केंद्राने त्याला मंजुरी दिली, तरच जानेवारी अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होऊ शकतात.
२. हेक्टरी १७,५०० रुपयांच्या घोषणेचे काय?
काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी हेक्टरी १७,५०० रुपये विमा देण्याचे सूतोवाच केले होते. परंतु, शेतकऱ्यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की:
- ही रक्कम सरसकट प्रत्येक शेतकऱ्याला मिळेलच असे नाही.
- विम्याची रक्कम तुमच्या महसूल मंडळातील (Circle) उत्पादनाच्या सरासरीवर ठरते.
- जर तुमच्या मंडळातील सरासरी उत्पादन खूप कमी आले असेल, तरच तुम्हाला मोठी मदत मिळू शकते.
टीप: वैयक्तिक नुकसान आणि महसूल मंडळाचे नुकसान यामध्ये फरक असतो. त्यामुळे केवळ घोषणा बघून अपेक्षा ठेवण्यापेक्षा प्रत्यक्ष आकडेवारी काय येते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
जुना विमा अद्याप थकीत: सरकारचा विसरभोळेपणा!
नवीन वर्षाच्या विम्याची चर्चा होत असतानाच, २०२४-२५ च्या रब्बी हंगामाचा विमा अद्याप अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेला नाही. राज्य सरकारचा विम्यातील वाटा (Premium Share) वेळेवर न भरल्या गेल्यामुळे कंपन्यांनी देयके रोखून धरली आहेत. जर जुनाच हिशोब चुकता नसेल, तर नवीन विमा वेळेत मिळेल का? हा प्रश्न सध्या उपस्थित केला जात आहे.
कापूस आणि तूर उत्पादकांसाठी महत्त्वाची सूचना
जर तुम्ही कापूस किंवा तूर पिकाचा विमा भरला असेल, तर तुम्हाला जानेवारीत पैसे मिळण्याची शक्यता कमी आहे. कारण:
- कापूस आणि तुरीचे पीक कापणी प्रयोग फेब्रुवारी-मार्चपर्यंत चालतात.
- त्याचा अहवाल एप्रिल-मे महिन्यात तयार होतो.
- त्यामुळे या पिकांचा विमा साधारणतः मे किंवा जून २०२६ पर्यंत लांबणीवर पडू शकतो.
काय आहे निष्कर्ष?
सरकारने जानेवारीचा मुहूर्त सांगितला असला तरी, प्रशासकीय दिरंगाई आणि तांत्रिक अडचणी पाहता शेतकऱ्यांनी सावध राहणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत प्रत्यक्ष बँक खात्यात पैसे जमा होत नाहीत किंवा अधिकृत ‘पेमेंट ऑर्डर’ निघत नाही, तोपर्यंत या केवळ चर्चाच ठरू शकतात.
