cow buffalo subsidy scheme राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी, विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यातील पशुपालकांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. राज्य शासनाने ‘दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा २’ (Dairy Development Project Phase 2) या महत्त्वाकांक्षी योजनेला हिरवा कंदील दाखवला आहे. १३ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी मिळाल्यानंतर, आता याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १९ जिल्ह्यांमध्ये दुग्ध उत्पादन वाढवणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे हा आहे. यासाठी राज्य सरकार ३२८.४२ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देणार आहे, तर शेतकऱ्यांचा हिस्सा १७९.१६ कोटी रुपये असेल.
पुढील तीन वर्षांत राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेत नेमके काय फायदे मिळणार? अनुदान किती? आणि पात्रता काय? चला, सविस्तर जाणून घेऊया.
योजनेचे प्रमुख ९ घटक आणि मिळणारे अनुदान : cow buffalo subsidy scheme
या प्रकल्पांतर्गत एकूण ९ विविध बाबींसाठी शेतकऱ्यांना बंपर अनुदान दिले जाणार आहे.
१. दुधाळ गाई/म्हशींचे वाटप (५०% अनुदान)
शेतकऱ्यांना उच्च दूध उत्पादन क्षमता असलेली जनावरे खरेदी करण्यासाठी अनुदान दिले जाईल.
- उद्दिष्ट: १३,४०० दुधाळ जनावरांचे वाटप (प्रति दिन ८-१० लिटर दूध क्षमता).
- अनुदान: एका जनावराची किंमत १ लाख रुपये गृहीत धरून, शेतकऱ्यांना ५०,००० रुपये (५०%) अनुदान मिळेल.
- महत्त्वाच्या अटी:
- लाभार्थ्याला १ गाय किंवा म्हैस मिळेल.
- जनावराला जिओ-टॅगिंग आणि ३ वर्षांचा विमा बंधनकारक असेल.
- जनावर ३ वर्षांपर्यंत विकता येणार नाही.
२. उच्च क्षमतेच्या कालवडींचे वाटप (७५% अनुदान)
भ्रूण प्रत्यारोपण (Embryo Transfer) तंत्रज्ञानाने तयार केलेल्या उच्च-उत्पादन क्षमतेच्या कालवडींचे वाटप केले जाईल.
- उद्दिष्ट: १००० कालवडींचे वाटप.
- अनुदान: या घटकासाठी शेतकऱ्यांना ७५% अनुदान मिळेल (२५% लाभार्थी हिस्सा).
- अट: लाभार्थ्याकडे किमान ५ दुधाळ जनावरे असणे आवश्यक आहे.
३. कडबाकुट्टी यंत्र (चाफ कटर) (५०% अनुदान)
पशुखाद्यावरील खर्च कमी करण्यासाठी आणि चाऱ्याची बचत करण्यासाठी हे यंत्र अत्यंत उपयुक्त आहे.
- उद्दिष्ट: १०,००० कडबाकुट्टी यंत्रांचे वाटप.
- अनुदान: यंत्राची किंमत ३०,००० रुपये गृहीत धरून, त्यावर १५,००० रुपये (५०%) अनुदान दिले जाईल.
- अट: शेतकऱ्याकडे ३ ते ४ दुधाळ जनावरे आणि वीज जोडणी असणे आवश्यक आहे. (किमान २ HP, ISI मार्क)
४. बहुवार्षिक चारा पिके (१००% अनुदान)
दूध व्यवसायासाठी हिरवा चारा अत्यंत महत्त्वाचा असतो. यासाठी शासन १००% अनुदान देणार आहे.
- उद्दिष्ट: १९ जिल्ह्यांतील २२,००० एकर क्षेत्रावर लागवड.
- अनुदान: प्रति लाभार्थी ६,००० रुपयांपर्यंतचे दर्जेदार बियाणे किंवा ठोंबे १००% अनुदानावर मिळतील.
- अट: शेतकऱ्याकडे ३-४ दुधाळ जनावरे आणि किमान १ एकर जमीन असावी.
५. फर्टिलिटी फीड (प्रजनन पूरक खाद्य) (२५% अनुदान)
जनावरांचे वेत वेळेवर लागावेत आणि त्यांची प्रजनन क्षमता सुधारावी, यासाठी हे खाद्य दिले जाईल.
- उद्दिष्ट: १ लाख जनावरांना लाभ.
- स्वरुप: प्रति जनावर ६० दिवसांसाठी (५ किलो/दिवस) खाद्य दिले जाईल. (एकूण खर्च ९,६०० रु.)
- अनुदान: यावर २५% अनुदान मिळेल (७५% लाभार्थी हिस्सा). अनुदान रक्कम बिल सादर केल्यानंतर DBT द्वारे खात्यात जमा होईल.
६. दुधातील फॅट/SNF वर्धक खाद्य (२५% अनुदान)
दुधाची गुणवत्ता आणि फॅट वाढवण्यासाठी विशेष पूरक खाद्य दिले जाईल.
- स्वरुप: प्रति जनावर ४५,००० रुपये किमतीचे खाद्य गृहीत धरले आहे.
- अनुदान: यावर देखील २५% अनुदान (७५% लाभार्थी हिस्सा) DBT द्वारे दिले जाईल.
७. मुरघास (Silage) वाटप (३०% अनुदान)
जनावरांना वर्षभर पौष्टिक चारा उपलब्ध व्हावा, यासाठी मुरघास वाटपावर अनुदान दिले जाईल.
- उद्दिष्ट: ३३,००० लाभार्थी.
- अनुदान: प्रति किलो ३ रुपये अनुदान दिले जाईल (प्रति जनावर ५ किलो/दिवस याप्रमाणे रोज १५ रु. अनुदान).
८. वंध्यत्व निवारण कार्यक्रम
अनेकदा जनावरे गाभण न राहिल्याने (उलटल्याने) शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते.
- कार्यपद्धती: २ लाख गाई-म्हशींवर आधुनिक हार्मोनल थेरपीद्वारे वंध्यत्व निवारण उपचार केले जातील.
९. आधुनिक दुग्ध व्यवसाय प्रशिक्षण
योजनेला यशस्वी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे ज्ञान देणे आवश्यक आहे.
- उद्दिष्ट: १९ जिल्ह्यांमधील ३६,००० शेतकऱ्यांना दुग्ध व्यवसायाचे शास्त्रोक्त प्रशिक्षण दिले जाईल.
कोण असेल पात्र? (प्रमुख अटी व पात्रता)
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही प्रमुख निकष ठरवण्यात आले आहेत:
- क्षेत्र: लाभार्थी विदर्भ किंवा मराठवाड्यातील (एकूण १९ जिल्ह्यांतील) असणे बंधनकारक आहे.
- दुधाळ जनावरांसाठी (अट क्र. १):
- शेतकऱ्याकडे आधीपासून किमान २ दुधाळ जनावरे असणे आवश्यक आहे.
- मागील वर्षभरात किमान ३ महिने सहकारी किंवा खाजगी दूध संकलन केंद्रावर दूध घातल्याचा पुरावा असावा.
- मागील ३ वर्षांत कोणत्याही शासकीय योजनेतून दुधाळ जनावर खरेदीचा लाभ घेतलेला नसावा.
- सर्वसाधारण अटी:
- एका कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्तीला लाभ मिळेल.
- एका गावातून जास्तीत जास्त ५ लाभार्थ्यांची निवड केली जाईल.
अर्ज प्रक्रिया आणि पुढील टप्पा :
सध्या या योजनेचा शासन निर्णय (GR) निर्गमित झाला असून, लवकरच यासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू केली जाईल. ही प्रक्रिया ऑनलाइन असण्याची दाट शक्यता आहे.
अर्ज कसे करायचे, यासाठी कोणती कागदपत्रे लागतील, आणि अर्ज कधी सुरू होणार, याची सविस्तर माहिती उपलब्ध होताच आम्ही तुमच्यापर्यंत नक्की पोहोचवू. अधिकृत माहितीसाठी, आपण maharashtra.gov.in या शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता.
निष्कर्ष:
‘दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा २’ ही योजना मराठवाडा आणि विदर्भातील पशुपालकांसाठी एक नवी संजीवनी ठरणार आहे. यातून केवळ दूध उत्पादनच वाढणार नाही, तर शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासही मोठी मदत होईल. cow buffalo subsidy scheme
