Rabbi Anudan महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी एक अतिशय आनंदाची व दिलासादायक बातमी आहे! गेल्या काही महिन्यांपासून अतिवृष्टी आणि महापुराने त्रस्त झालेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक मोठा आर्थिक आधार दिला आहे. खरीप हंगामातील नुकसानीची भरपाई आणि रब्बी हंगामासाठीची विशेष मदत आता थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. ३० ऑक्टोबर २०२५ पासून या महत्त्वपूर्ण अनुदानाच्या वितरणाला सुरुवात झाली आहे.
यासोबतच, शासनाने प्रलंबित मागण्यांचा विचार करून अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत, ज्यामुळे शेतकरी बांधवांना मोठा आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे.
अतिवृष्टी मदतीचे वितरण सुरू: Rabbi Anudan
जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत राज्यात झालेल्या मुसळधार पाऊस आणि महापुरामुळे शेतीचे अतोनात नुकसान झाले होते. या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी शासनाने अखेर हिरवा कंदील दाखवला असून, ३० ऑक्टोबर २०२५ पासून अनुदानाचे प्रत्यक्ष वाटप सुरू झाले आहे.
- पहिला टप्पा: सुरुवातीला पुणे, नाशिक आणि अमरावती या विभागांतील पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये अनुदानाचे पैसे जमा केले जात आहेत.
रब्बी हंगामासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज :
खरीप पिकांचे प्रचंड नुकसान झाल्यामुळे, पुढील रब्बी हंगामासाठी बियाणे आणि शेती निविष्ठांची खरेदी करणे शेतकऱ्यांसाठी मोठे आव्हान होते. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी रब्बी हंगामासाठी विशेष अनुदान जाहीर केले आहे:
- अनुदान रक्कम: बियाणे आणि इतर कृषी निविष्ठा खरेदीसाठी हेक्टरी ₹१०,००० इतकी भरीव मदत दिली जाणार आहे.
- लाभ मर्यादा: ही मदत तीन हेक्टरच्या मर्यादेत दिली जाईल, जेणेकरून जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांना याचा लाभ घेता येईल.
- भव्य निधी मंजूर: ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, पुणे, नाशिक आणि अमरावती विभागांसाठी ₹१,७६५ कोटी २२ लाख इतका विक्रमी निधी तातडीने मंजूर करण्यात आला आहे.
या जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र विशेष मदत :
सततच्या पावसामुळे अमरावती जिल्ह्यात जून ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान झालेल्या नुकसानीसाठी, तसेच सप्टेंबर २०२५ मधील अतिवृष्टी, पूर आणि सततच्या पावसामुळे बाधित झालेल्या यवतमाळ, वाशिम आणि सोलापूर जिल्ह्यांसाठी शासनाने स्वतंत्र मदत पॅकेजला मंजुरी दिली आहे.
प्रक्रिया झाली गतिमान: KYC आणि DBT मध्ये मोठे बदल..
अनुदान मिळवताना शेतकऱ्यांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी शासनाने अत्यंत महत्त्वाचे आणि पारदर्शक निर्णय घेतले आहेत:
- KYC अट शिथिल: ‘ॲग्रीस्टॅक’ प्रणालीमध्ये नोंदणी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी आता ई-केवायसी (e-KYC) करण्याची गरज असणार नाही.
- थेट लाभ हस्तांतरण (DBT): अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार आहे.
- अपवाद: ज्या शेतकऱ्यांची ‘ॲग्रीस्टॅक’वर नोंदणी नाही, त्यांना मात्र अनुदानासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक राहील.
पुढील प्रक्रिया आणि दिलासा :
शासनाच्या या तत्पर आणि सकारात्मक निर्णयामुळे राज्यातील शेतकरी समाधानी आहेत. या मदतीमुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
- वारसा हक्काचे अनुदान: मृत शेतकऱ्यांच्या कायदेशीर वारसांना अनुदान कसे मिळेल, याबद्दल लवकरच सविस्तर सूचना दिल्या जातील.
- सामूहिक शेती: सामूहिक जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांच्या अनुदान वाटपाची प्रक्रिया देखील लवकरच स्पष्ट केली जाईल.
पुढील १५ दिवसांत बहुतांश पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये अनुदानाची रक्कम जमा होईल, अशी अपेक्षा आहे. रब्बी हंगामाच्या तोंडावर मिळालेली ही मदत शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरली आहे. Rabbi Anudan
