Tukade Bandi Kayada महाराष्ट्र शासनाने जमिनीच्या व्यवहारांशी संबंधित एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, ज्यामुळे अनेक दशकांपासून अंमलात असलेला तुकडेबंदी कायदा आता रद्द करण्यात आला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जुलै महिन्यात घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी, छोटे जमीनधारक आणि सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जमिनीच्या लहान तुकड्यांच्या खरेदी-विक्रीवर असलेले निर्बंध उठल्याने प्रलंबित व्यवहारांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कायद्याची पार्श्वभूमी आणि समस्या : Tukade Bandi Kayada
यापूर्वी, राज्यात अनेक वर्षांपासून जमिनीच्या लहान तुकड्यांच्या खरेदी-विक्रीवर कडक निर्बंध होते. एका विशिष्ट क्षेत्रफळापेक्षा (उदा. एक, दोन किंवा पाच गुंठे) कमी जमीन विकण्यास किंवा खरेदी करण्यास परवानगी नव्हती. शासनाचा यामागील उद्देश असा होता की, जमिनीचे अति-विभाजन (Fragmentation) थांबवावे, कारण लहान तुकड्यांवर शेती करणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे ठरत नाही आणि शेतीचे उत्पादनही कमी होते.
या कायद्यामुळे अनेक नागरिकांचे व्यवहार थांबले होते. वारसा हक्कामुळे जमीन विभागली गेल्यानंतर अनेक लोकांकडे फक्त काही गुंठे जमीन शिल्लक राहिली होती. अशा लोकांना त्यांच्या मालकीच्या लहान भूखंडांची विक्री करता येत नव्हती, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. तसेच, घर बांधण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या सामान्य नागरिकांना छोटे प्लॉट खरेदी करणे कायदेशीर अडचणींमुळे शक्य होत नव्हते.
ऐतिहासिक निर्णय आणि पुढाकार :
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या गंभीर समस्येकडे लक्ष देऊन कायद्यात सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. या अनुषंगाने, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा धाडसी निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे जमीन व्यवहारांसाठी नवीन संधी निर्माण झाल्या असून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली प्रकरणे मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. कायद्यातील हा बदल राज्यातील अनेक अडकलेल्या जमीन व्यवहारांना गती देईल आणि ज्या लोकांना कायदेशीर अडचणींमुळे त्यांच्या जमिनीचा योग्य वापर करता येत नव्हता, त्यांना आता न्याय मिळणार आहे. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम राज्याच्या आर्थिक विकासावर निश्चितच सकारात्मक होतील.
शेतकऱ्यांना आणि कृषी क्षेत्राला होणारे फायदे :
हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी विशेष महत्त्वाचा आहे. वारसा हक्कामुळे अनेक शेतकरी कुटुंबांची शेतजमीन लहान तुकड्यांमध्ये विभागली गेली होती. या लहान भूखंडांवर आधुनिक शेतीची यंत्रसामग्री वापरणे, सिंचन सुविधा उभारणे किंवा व्यवस्थित पीक घेणे कठीण झाले होते, ज्यामुळे शेती व्यवसाय तोट्यात जात होता.
आता हा कायदा रद्द झाल्यामुळे:
- शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार जमीन विकता किंवा विकत घेता येईल.
- लहान भूखंड विकून आर्थिक गरजा भागवता येतील.
- किंवा शेजारचे तुकडे विकत घेऊन मोठा, व्यवहार्य शेतजमीन तयार करता येईल.
- यामुळे कृषी व्यवसायाला नवीन चालना मिळेल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल.
शहरी विकास आणि नागरिकांसाठी लाभ :
शहरी भागातील विकासासाठीही हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. शहरांमध्ये आणि आसपासच्या परिसरात घरांसाठी जमिनीची मागणी वाढत आहे.
- लहान क्षेत्रफळाचे प्लॉट सामान्य नागरिकांसाठी परवडणारे असतात. आता अशा भूखंडांच्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता मिळाल्यामुळे नागरिकांना घर बांधण्यासाठी जमीन मिळणे सोपे होईल.
- नवीन निवासी प्रकल्पांना चालना मिळेल आणि बांधकाम क्षेत्रात गुंतवणूक वाढेल.
- शहरीकरण प्रक्रियेला गती मिळून रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
प्रशासकीय अंमलबजावणी आणि पारदर्शकता :
या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने एक व्यवस्थित यंत्रणा तयार केली आहे.
- एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये जिल्हाधिकारी, महसूल विभाग आणि कायदेशीर सल्लागार यांचा समावेश आहे. ही समिती व्यवहारातील अडचणी दूर करून प्रक्रिया सुलभ करेल.
- येत्या काही आठवड्यांत मानक कार्यपद्धती (Standard Operating Procedure – SOP) जाहीर केली जाणार आहे, ज्यात अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रक्रिया पूर्ण होण्याचा कालावधी स्पष्ट केला जाईल.
- भू-अभिलेख नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ केली जाईल, ज्यामुळे सातबारा आणि इतर दस्तऐवजीकरणातील अडचणी दूर होतील.
आर्थिक परिणाम: जमिनीच्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता मिळाल्याने बँका लहान भूखंडांवर कर्ज देण्यासाठी अधिक विश्वास दाखवतील. यामुळे गृहनिर्माण कर्ज घेणे सोपे होईल आणि जमिनीच्या बाजारपेठेत पारदर्शकता वाढेल, ज्यामुळे राज्याच्या महसुलातही वाढ अपेक्षित आहे.
तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याचा निर्णय हा महाराष्ट्रासाठी एक युगप्रवर्तक पाऊल आहे. या निर्णयामुळे जमिनीच्या व्यवहारांची प्रक्रिया अधिक सोपी, पारदर्शक आणि कायदेशीर होईल, ज्यामुळे शेतकरी, नागरिक आणि व्यावसायिकांसह सर्वांना फायदा होईल आणि राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती मिळेल. Tukade Bandi Kayada
