rule update ऑक्टोबर महिना आता संपत आला असून, प्रत्येक नागरिकाच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणारे काही महत्त्वाचे बदल घेऊन नोव्हेंबर महिना आपल्या दाराशी उभा आहे. विशेषतः तुमच्या पैशांशी आणि महत्त्वाच्या कागदपत्रांशी संबंधित हे नियम 1 नोव्हेंबर 2025 पासून देशभरात लागू होतील.
या बदलांकडे दुर्लक्ष केल्यास तुमचे मोठे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे बँकिंग, आधार कार्ड, गॅस सिलेंडर आणि म्युच्युअल फंडांशी संबंधित हे 5 मोठे बदल तुमच्यासाठी काय घेऊन आले आहेत, हे जाणून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
1. बँक खात्यात 4 नॉमिनीचा नवा पर्याय :rule update
बँक ग्राहकांसाठी हा सर्वात महत्त्वाचा आणि मोठा बदल आहे. 1 नोव्हेंबरपासून, आता बँक खात्याचे (Bank Account), लॉकर्सचे आणि जमा ठेवींचे दावे अधिक पारदर्शक आणि सोपे होणार आहेत.
काय बदलणार?
- जास्तीत जास्त 4 नॉमिनी: बँकिंग कायदे (सुधारणा) कायदा 2025 नुसार, ग्राहक आता एकाच खात्यासाठी जास्तीत जास्त चार व्यक्तींना नॉमिनी (वारसदार) म्हणून नामित करू शकतील.
- हक्काची टक्केवारी निश्चित करा: खातेधारक या चारही नॉमिनींमध्ये संपत्तीचा किती वाटा (टक्केवारी) असेल, हे स्पष्टपणे नमूद करू शकतील. यामुळे भविष्यातील वाद टळतील आणि दावा निपटारा जलद होईल.
- क्रमांकानुसार नॉमिनी (Successive Nomination): जर एखाद्या खातेधारकाने अनेक नॉमिनी ठेवले असतील, तर पहिल्या नॉमिनीचा मृत्यू झाल्यास, दुसऱ्या क्रमांकाचा नॉमिनी आपोआप वारसदार बनेल. लॉकर आणि सुरक्षित ठेवींच्या वस्तूंसाठी हा क्रमानुसार नॉमिनीचा पर्याय (Successive Nomination) बंधनकारक असेल.
2. एसबीआय क्रेडिट कार्डवर वाढीव शुल्क :
जर तुम्ही एसबीआय (SBI) क्रेडिट कार्ड वापरत असाल, तर 1 नोव्हेंबरपासून लागू होणारे हे बदल तुमच्या खर्चात वाढ करू शकतात.
- असुरक्षित क्रेडिट कार्डावर शुल्क: असुरक्षित क्रेडिट कार्डांवर (Unsecured Credit Card) आता 3.75% पर्यंत शुल्क लागू केले जाणार आहे.
- थर्ड-पार्टी ॲप्सद्वारे पेमेंट: CRED, CheQ, Mobikwik सारख्या थर्ड-पार्टी ॲप्सचा वापर करून शाळा किंवा महाविद्यालयांचे शुल्क (फी) भरल्यास, तुम्हाला अतिरिक्त 1% शुल्क भरावे लागेल.
3. आधार कार्ड अपडेटच्या नियमांमध्ये मोठा बदल :
UIDAI ने आधार कार्ड अपडेट प्रक्रियेत मोठा बदल केला आहे, ज्यामुळे आधार केंद्रावरील गर्दी कमी होण्यास मदत होईल.
- ऑनलाइन अपडेट सोपे: 1 नोव्हेंबरपासून, तुम्ही आधार केंद्राला भेट न देता तुमचे नाव, पत्ता, जन्मतारीख आणि मोबाईल नंबर यासारखे ‘डेमोग्राफिक’ तपशील ऑनलाइन अपडेट करू शकाल. यासाठी तुम्हाला कोणतेही कागदपत्रे अपलोड करण्याची गरज भासणार नाही.
- सरकारी डेटाबेससोबत पडताळणी: UIDAI आता पॅन (PAN), पासपोर्ट, रेशन कार्ड आणि शाळेच्या नोंदी यांसारख्या विविध सरकारी डेटाबेसमध्ये तुमची माहिती आपोआप पडताळून (Validate) घेईल.
- बायोमेट्रिक्ससाठी केंद्रावर भेट आवश्यक: फिंगरप्रिंट (बोटांचे ठसे) किंवा आयरिस स्कॅन (बुबुळाचे स्कॅन) यांसारख्या बायोमेट्रिक माहितीमध्ये बदल करण्यासाठी मात्र तुम्हाला आधार केंद्रावर जावे लागेल.
4. गॅस सिलिंडरच्या दरात सुधारणा :
प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या तारखेला पेट्रोलियम कंपन्या एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमतींचा आढावा घेतात आणि त्यानुसार दरांमध्ये बदल करतात.
- किंमत निश्चितीकडे लक्ष: 1 नोव्हेंबरला घरगुती (Domestic) आणि व्यावसायिक (Commercial) गॅस सिलिंडरच्या दरात बदल होण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून घरगुती गॅसचे दर स्थिर असले तरी, व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात चढ-उतार दिसून आले आहेत. त्यामुळे या महिन्याच्या पहिल्या तारखेला किमतींमध्ये काय सुधारणा होते, याकडे सर्वसामान्य ग्राहकांचे लक्ष असेल.
5. म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांसाठी सेबीचे नवीन नियम :
म्युच्युअल फंड (Mutual Fund) गुंतवणुकीत अधिक पारदर्शकता आणि सुरक्षा आणण्यासाठी सेबीने (SEBI) नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, जी 1 नोव्हेंबरपासून लागू होतील.
- मोठ्या व्यवहारांची माहिती अनिवार्य: या नवीन नियमांनुसार, जर ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनीचे (AMC) अधिकारी, कर्मचारी किंवा त्यांचे जवळचे नातेवाईक म्युच्युअल फंडात 15 लाखांपेक्षा जास्त व्यवहार करत असतील, तर त्या व्यवहारांची माहिती कंपनीला आपल्या अनुपालन अधिकाऱ्यांना (Compliance Officers) देणे बंधनकारक असेल.
- उद्देश: या नियमांमागील मुख्य उद्देश म्हणजे ‘इनसाइडर ट्रेडिंग’सारख्या गैरव्यवहारांना आळा घालणे आणि सामान्य गुंतवणूकदारांचे हित जपून गुंतवणूक प्रक्रियेत विश्वास वाढवणे.
निष्कर्ष:
नोव्हेंबर 2025 पासून लागू होणारे हे नियम तुमच्या आर्थिक नियोजनावर आणि दैनंदिन जीवनावर थेट परिणाम करतील. बँक नॉमिनीपासून आधार कार्ड अपडेट करण्यापर्यंत आणि गॅस सिलिंडरच्या किमतींपर्यंतचे हे बदल लक्षात घेऊन, तुम्ही तुमचे आर्थिक व्यवहार अधिक सुरक्षित, सोपे आणि कार्यक्षम करू शकता. rule update
टीप: हे सर्व बदल 1 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू होणार आहेत. नियमांमधील तपशील आणि तारखांमध्ये सरकारी अधिसूचनेनुसार काही बदल शक्य आहेत.
