Eighth Pay Commission : देशभरातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक सध्या आठव्या वेतन आयोगाच्या (Eighth Pay Commission) घोषणेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते ठरवण्यासाठी हा आयोग दर दहा वर्षांनी स्थापन केला जातो. सातवा वेतन आयोग २०१६ मध्ये लागू झाला असल्याने, २०२६ मध्ये आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची दाट शक्यता आहे.
हा आयोग लागू झाल्यावर कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात, महागाई भत्त्यात आणि इतर भत्त्यांमध्ये मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर निवृत्तीवेतनधारकांच्या पेन्शनमध्येही लक्षणीय वाढ होणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीत मोठी सुधारणा होण्यास मदत मिळेल.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना मिळेल आयोगाचा लाभ? Eighth Pay Commission
आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यावर केंद्र सरकारच्या विविध विभागांतील सर्व कर्मचाऱ्यांना त्याचा थेट फायदा मिळेल. यामध्ये खालील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे:
- संरक्षण दलातील कर्मचारी
- रेल्वे कर्मचारी
- केंद्रीय पोलीस दल
- आयकर विभाग, सीमाशुल्क विभाग आणि इतर अनेक केंद्रीय विभागांतील अधिकारी व कर्मचारी.
या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आणि भत्त्यांमध्ये चांगली वाढ होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे त्यांचे जीवनमान उंचावेल.
बँक कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचा लाभ का नाही?
अनेक केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मनात प्रश्न असतो की, सरकारी बँकांमध्ये (उदा. एसबीआय, पीएनबी) काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचा थेट लाभ का मिळत नाही? याचे मुख्य कारण म्हणजे बँक कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन ठरवण्याची यंत्रणा स्वतंत्र आहे.
बँक कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते ठरवण्यासाठी इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) आणि बँक कर्मचारी संघटना यांच्यामध्ये एक द्विपक्षीय वेतन करार (Bipartite Settlement) होतो. हा करार दर पाच वर्षांनी नवीन केला जातो आणि त्यानुसार वेतनवाढ, भत्ते आणि इतर सुविधा ठरतात. यामुळे, इतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे बँक कर्मचाऱ्यांचे वेतन थेट वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर अवलंबून नसते.
आठव्या वेतन आयोगाची सद्यस्थिती काय?
आठव्या वेतन आयोगाबद्दल अनेक चर्चा आणि अफवा पसरल्या असल्या तरी, केंद्र सरकारने अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. सध्या सरकार या संदर्भात प्राथमिक काम करत आहे.
- माहिती गोळा करणे: विविध राज्य सरकारे, केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांकडून कर्मचाऱ्यांची संख्या, त्यांचे सध्याचे वेतन, भत्ते आणि या सर्वांवर होणारा खर्च याची माहिती गोळा केली जात आहे.
- आयोगाची स्थापना: ही माहिती एकत्रित झाल्यानंतर सरकार लवकरच आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य नियुक्त करेल. यात अनुभवी अर्थतज्ज्ञ आणि प्रशासकीय तज्ञांचा समावेश असतो.
- शिफारसी: आयोग कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या ऐकून, वेतन आणि भत्त्यांचा सखोल अभ्यास करून आपल्या शिफारशी सरकारला सादर करतो. या संपूर्ण प्रक्रियेस सामान्यतः दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी लागतो.
- अंतिम मंजुरी: शिफारशींचा अभ्यास करून, आर्थिक परिस्थिती विचारात घेऊन सरकार त्यास अंतिम मंजुरी देते, त्यानंतर नवीन वेतन संरचना लागू होते.
कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा सल्ला
सध्या आठव्या वेतन आयोगाबद्दल सोशल मीडियावर अनेक अनधिकृत माहिती आणि अफवा पसरत आहेत. त्यामुळे सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी अशा माहितीवर विश्वास ठेवू नये. फक्त केंद्र सरकारच्या अधिकृत वेबसाइट्स आणि विश्वसनीय वृत्तमाध्यमांवर प्रकाशित होणाऱ्या बातम्यांवरच लक्ष ठेवणे योग्य आहे.
बँक कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या संघटनेच्या संपर्कात राहून पुढील द्विपक्षीय करारासाठी (Bipartite Settlement) आपल्या मागण्या योग्य पद्धतीने मांडाव्यात.
एकंदरीत, महागाईचा सामना करण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीला योग्य मोबदला देण्यासाठी वेतन आयोग एक महत्त्वाचे साधन आहे. लवकरच आठव्या वेतन आयोगाची अधिकृत घोषणा होईल आणि कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सकारात्मक बदल होतील, अशी आशा आहे.Eighth Pay Commission
