Ladki bahan new update :‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या ६ लाख ९५ हजार लाभार्थी महिलांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. शासनाने या योजनेत ई-केवायसी (e-KYC) बंधनकारक केले असून, पुढील दोन महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, या अनिवार्य नियमामुळे लाखो ‘लाडक्या बहिणीं’ची चिंता वाढली आहे.
ई-केवायसीची डोकेदुखी: तांत्रिक अडचणींमुळे महिला मेटाकुटीला
योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने ई-केवायसी बंधनकारक केले असले तरी, संकेतस्थळावर (Portal) वारंवार तांत्रिक एरर (Error) येत असल्याने महिलांना रात्रंदिवस प्रयत्न करूनही ई-केवायसी पूर्ण करता येत नाहीये. वेळेत ई-केवायसी न झाल्यास दीड हजार रुपयांचा मासिक हप्ता थांबेल या भीतीने लाभार्थी महिला धास्तावल्या आहेत.
उत्पन्नाची नवी अट: पती/वडिलांच्या उत्पन्नामुळे अपात्रतेची भीती
या ई-केवायसी प्रक्रियेत शासनाने एक महत्त्वाचा आणि कठोर नियम समाविष्ट केला आहे. या नियमानुसार, लाभार्थी महिलेच्या ई-केवायसीसोबतच तिच्या पती किंवा वडिलांचे वार्षिक उत्पन्न तपासले जाणार आहे.
ई-केवायसीची प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे असेल:
- अर्जदार महिलेचा आधार क्रमांक टाकून OTP द्वारे पडताळणी.
- पुढील टप्प्यात पती (विवाहित असल्यास) किंवा वडिलांचा (अविवाहित असल्यास) आधार क्रमांक नोंदवून OTP द्वारे प्रमाणीकरण.
- यावेळी, जर पती किंवा वडिलांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त आढळले, तर महिला योजनेतून अपात्र ठरू शकते.
योजनेच्या सुरुवातीला अनेक महिला गृहिणी असल्याने त्यांचे वैयक्तिक उत्पन्न कमी होते आणि त्यामुळे त्या पात्र ठरल्या होत्या. मात्र, आता कुटुंबातील प्रमुख व्यक्तीचे (पती/वडील) उत्पन्न तपासले जाणार असल्याने, लाखो पात्र महिलांवर अपात्र होण्याची टांगती तलवार उभी राहिली आहे. यामुळे शासनाच्या तिजोरीवरील आर्थिक भार कमी करण्याचा सरकारचा हेतू स्पष्टपणे दिसतो.
विधवा/विभक्त महिलांसमोर मोठा प्रश्न Ladki bahan new update
या ई-केवायसीमुळे विधवा किंवा विभक्त (Divorced) असलेल्या ‘लाडक्या बहिणीं’समोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. ई-केवायसी करताना त्यांनी नेमके कोणाचे आधारकार्ड जोडून उत्पन्नाची पडताळणी करायची, हा गंभीर प्रश्न अनुत्तरित आहे. शासनाने या विशेष प्रवर्गातील महिलांसाठी अद्याप कोणताही स्पष्ट आणि वेगळा मार्गदर्शक नियम (Guideline) जाहीर केलेला नाही, ज्यामुळे त्यांची धाकधूक अधिक वाढली आहे.
लाभार्थी महिलांनी तातडीने ई-केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक आहे, मात्र तांत्रिक अडचणी आणि उत्पन्नाच्या नव्या नियमामुळे निर्माण झालेल्या संभ्रमावर शासनाने लवकरात लवकर स्पष्टीकरण देणे अपेक्षित आहे.Ladki bahan new update
