Karjmafi Winter Session : नैसर्गिक संकटे आणि शेतमालाला योग्य भाव न मिळाल्याने आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. आगामी हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी ३६,००० कोटी रुपयांच्या मोठ्या कर्जमाफीची (Karjmafi) घोषणा करण्याची दाट शक्यता आहे. या महत्त्वाकांक्षी पॅकेजसाठी आवश्यक निधी जमा करण्याच्या दृष्टीने शासकीय स्तरावर हालचालींना वेग आला आहे.
राज्याच्या सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे ही रक्कम उभी करणे सरकारसाठी मोठे आव्हान असले तरी, शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या आणि संकटाकडे दुर्लक्ष करणे सरकारला शक्य नाही. Karjmafi Winter Session
३६,००० कोटींच्या पॅकेजसाठी केंद्राकडे मदत
राज्याच्या बजेटमध्ये सध्या मोठी तूट (सुमारे ४५,००० ते ५०,००० कोटी रुपये) असल्याने, एवढा मोठा निधी एकाच वेळी उपलब्ध करणे सरकारला कठीण आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या कर्जमाफीसाठी लागणारा निधी उभा करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे अतिरिक्त कर्ज काढण्याची परवानगी मागितली आहे.
- सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी नुकत्याच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी झालेल्या भेटींमध्ये यावर चर्चा केली आहे.
- राज्य सरकारने एकूण १ लाख ३२ हजार कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज काढण्याची परवानगी मागितली असून, त्यातील ३६,००० कोटी रुपये थेट शेतकरी कर्जमाफीसाठी वापरले जाण्याची शक्यता आहे. Karjmafi Winter Session
किती शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याची शक्यता?
सरकार जी ३६,००० कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर करण्याच्या विचारात आहे, ती रक्कम राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या एकूण कर्जाच्या जवळपास आहे.
- राज्यात एकूण थकबाकीदार शेतकरी: २४ लाख ७३ हजार ५६६
- थकीत कर्जाची एकूण रक्कम: ३५,४७७ कोटी रुपये
या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, ही कर्जमाफीची रक्कम थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा बोजा हलका करण्यास मोठी मदत करेल. मात्र, ही कर्जमाफी फक्त पीक कर्जासाठी (Crop Loan) असेल. शेडनेट किंवा पाईपलाईन यांसारख्या इतर कर्जांचा यात समावेश नसेल, असेही स्पष्ट झाले आहे.
शेतकरी संघटनांचा वाढता दबाव
हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर कर्जमाफीच्या चर्चेला उधाण आले असताना, शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांनी सरकारवर दबाव वाढवला आहे. शेतकरी संघटनांनी ‘शेतमालाला भाव न मिळाल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे, त्यामुळे सरकारनेच हे कर्ज फेडले पाहिजे,’ अशी मागणी केली आहे. विरोधी पक्षांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. या राजकीय आणि सामाजिक दबावामुळे सरकारला लवकरच ठोस निर्णय घेणे आवश्यक झाले आहे.
नैसर्गिक संकटांनी कोलमडलेल्या बळीराजाला पुन्हा उभे करण्यासाठी ही कर्जमाफी ‘संजीवनी’ ठरू शकते. त्यामुळे आता हिवाळी अधिवेशनात नक्की काय घोषणा होते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसह सामान्य नागरिकांचेही लक्ष लागले आहे. Karjmafi Winter Session
