citizen scheme : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांचे जीवन अधिक सन्मानाचे आणि सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. नुकत्याच विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या एका विधेयकानुसार, ६५ वर्षांवरील नागरिकांना आता अनेक महत्त्वपूर्ण सोयी-सुविधा आणि मोठी आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या नवीन तरतुदींमुळे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा आधार मिळणार असून, त्यांच्या आरोग्याच्या समस्यांवर उपचारासाठीची चिंता दूर होणार आहे.citizen scheme
‘ज्येष्ठ नागरिक’ म्हणजे कोण?
या नवीन विधेयकानुसार, ज्या व्यक्तीचे वय (स्त्री किंवा पुरुष) ६५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, त्यांना ‘ज्येष्ठ नागरिक’ म्हणून संबोधले जाईल आणि ते या योजनांच्या लाभासाठी पात्र ठरतील.citizen scheme
ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या प्रमुख योजना आणि सवलती (Citizen Scheme)
महाराष्ट्र शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी विधेयकानुसार, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी खालील प्रमुख सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे:
- आर्थिक सहाय्य (मानधन): आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन खर्चासाठी मोठा आधार म्हणून दरमहा ₹७,००० मानधन म्हणून आर्थिक मदत दिली जाईल.
- मोफत आरोग्य सेवा: वृद्धापकाळात वाढणाऱ्या आरोग्याच्या समस्या लक्षात घेऊन, आजारी पडल्यास ज्येष्ठ नागरिकांना शासकीय किंवा निमशासकीय रुग्णालयांमध्ये ₹५ लाखांपर्यंत मोफत आरोग्य सेवा पुरवली जाईल. यामुळे उपचारांसाठी पैशांची चिंता राहणार नाही.
- महाराष्ट्र दर्शनासाठी अनुदान: ज्येष्ठ नागरिकांना महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक आणि प्रेक्षणीय स्थळांना भेटी देता याव्यात, यासाठी दरवर्षी ₹१५,००० पर्यंतचे अनुदान दिले जाईल.
- निराश्रितांसाठी निवास आणि भोजन: ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना कोणताही वारस नाही किंवा ज्यांची मुले त्यांची काळजी घेत नाहीत, त्यांच्यासाठी शासन स्वतःहून राहण्याची आणि जेवणाची सोय उपलब्ध करून देणार आहे. यामुळे कोणालाही निराधार राहावे लागणार नाही.
- टोल-फ्री हेल्पलाइन: ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या आणि तक्रारींचे जलद निवारण करण्यासाठी एक विशेष टोल-फ्री हेल्पलाइन सुरू केली जाईल, जेणेकरून त्यांना मदतीसाठी कुठेही भटकावे लागणार नाही.
या विधेयकाची गरज का होती?
आज महाराष्ट्रात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यापैकी अनेकांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आहे, तर काही जण निराधार जीवन जगत आहेत. उतारवयात शारीरिक व्याधी आणि औषधोपचारांसाठी त्यांच्याकडे पुरेसे पैसे नसतात.
केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री वय वंदना योजना’ आणि एसटी महामंडळाकडून तिकीटात मिळणाऱ्या ५०% सवलतीसारख्या योजना अस्तित्वात असल्या तरी, सध्याच्या वाढत्या गरजांसाठी त्या पुरेशा नव्हत्या. यामुळेच, ज्येष्ठ नागरिकांना अधिक सोयी-सुविधा पुरवण्यासाठी कायदेशीर आणि अधिकृत तरतूद करणे आवश्यक होते. याच उद्देशाने, आमदार डॉ. राहुल वेदप्रकाश पाटील यांनी २ जुलै, २०२४ रोजी हे विधेयक विधानसभेत सादर केले.
या योजनांचे लाभ प्रत्यक्षात सुरू होण्यासाठी या विधेयकाच्या अटी आणि शर्तींना लवकरच अंतिम मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. या नव्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडण्याची आणि त्यांना सन्मानाचे जीवन जगण्याची संधी मिळण्याची मोठी आशा आहे.citizen scheme
