Insurance fund : महाराष्ट्रातील फळबागधारक शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेअंतर्गत आंबिया बहार हंगाम २०२५-२६ साठी राज्य सरकारने आपल्या हिश्श्याचा अग्रिम हप्ता म्हणून २१५ कोटी ९६ लाख ३० हजार ४९४ रुपये इतका मोठा निधी मंजूर केला आहे.
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी या संदर्भात शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. हा निधी थेट विमा कंपन्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात येणार असून, यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी वेळेवर विमा संरक्षण मिळण्यास मदत होईल.Insurance fund
योजनेचे उद्दिष्ट आणि मिळणार लाभ
हवामानातील मोठे बदल, जसे की अवेळी पाऊस, दुष्काळ किंवा तापमानातील चढउतार यामुळे फळपिकांचे मोठे नुकसान होते. अशा वेळी शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. हे नुकसान टाळण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ही हवामान आधारित फळपीक विमा योजना राबविण्यात येते.
नैसर्गिक आपत्तींमुळे अपेक्षित उत्पादन न मिळाल्यास शेतकऱ्यांना या योजनेतून भरपाई मिळते. सध्या ही योजना २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या दोन वर्षांसाठी राज्यात यशस्वीरित्या लागू आहे.Insurance fund
या ३० जिल्ह्यांना आणि ९ पिकांना फायदा
राज्य शासनाच्या या निर्णयाचा लाभ राज्यातील ३० जिल्ह्यांमधील फळबागधारक शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. महसूल मंडळाच्या आधारावर विमा संरक्षण दिले जाईल आणि यामध्ये नऊ प्रमुख फळपिकांचा समावेश आहे:
- संत्रा
- मोसंबी
- काजू
- डाळिंब
- आंबा
- केळी
- द्राक्ष (अ आणि ब वर्ग)
- स्ट्रॉबेरी (प्रायोगिक तत्त्वावर)
- पपई (प्रायोगिक तत्त्वावर)
विविध प्रकारची फळे घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना खूप महत्त्वाची ठरणार आहे.
निधी वितरणाची पद्धत
केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने आपल्या वाट्याच्या विमा हप्ता अनुदानाची ५० टक्के रक्कम आगाऊ वितरित करणे आवश्यक असते.
कृषी आयुक्तालयाच्या शिफारशीनुसार शासनाने हा २१५ कोटींचा निधी थेट विमा कंपन्यांच्या एस्क्रो बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये भारतीय कृषि विमा कंपनी, बजाज अलायन्स जनरल इन्शुरन्स, फ्युचर जनरली इंडिया इन्शुरन्स आणि युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स या कंपन्यांचा समावेश आहे.
शासनाच्या या जलद निर्णयामुळे विमा कंपन्यांना वेळेवर निधी उपलब्ध होईल आणि त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांच्या विमा भरपाईची रक्कम जलद गतीने मिळण्याची शक्यता वाढेल. हा निधी केवळ आंबिया बहार हंगाम २०२५-२६ साठीच वापरला जाईल, असेही शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.Insurance fund
